नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला. न्यायालयाने म्हटले की, "जर यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवले नाही, तर ती (एआय) आपल्या बौद्धिक कार्यपद्धतीत घुसखोरी करू शकते आणि लवकरच आपल्याला तिच्या अफाट क्षमतेवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकते."
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने 'नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल' (एनसीएलटी) आणि 'नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल' (एनसीएलट) चे आदेश रद्द केले; कारण या आदेशांमध्ये एआय द्वारे तयार केलेल्या बनावट निकालांचा आधार घेण्यात आला होता. न्यायालयाने नमूद केले की, एनसीएलटचा २८ ऑगस्ट २०२४ चा आदेश आणि एनसीएलटचा ११ सप्टेंबर २०२५ चा आदेश यामध्ये अस्तित्वात नसलेल्या निकालांचा संदर्भ देण्यात आला होता; तसेच जिथे संदर्भ बरोबर होते, तिथे त्यातील मजकुरात एआय द्वारे तयार केलेले परिच्छेद समाविष्ट होते. (Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, "न्यायिक प्रक्रिया आणि आव्हान दिलेला निकाल अशा साहित्याच्या वापरामुळे दूषित झाला आहे, ज्यांना कायदेशीर दाखले मानले गेले, परंतु प्रत्यक्षात ते अवास्तव, बनावट आणि पूर्णपणे अस्तित्वात नसलेले आहेत. बनावट आणि कल्पित माहितीवर आधारित न्यायालय किंवा न्यायनिर्णय प्राधिकरणाचा निर्णय हा मुळात निर्णयच ठरत नाही आणि तो कायद्याच्या राज्याचा अवमान करण्यासारखा आहे. असा निर्णय टिकवून ठेवण्यायोग्य नाही आणि तो लवकरात लवकर रद्द केला गेला पाहिजे."
खंडपीठाने 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला अशी सूचनाही केली की, "त्यांनी एक समिती स्थापन करावी आणि वकिलांकडून न्यायालयासमोर अशा प्रकारे बनावट व कल्पित साहित्य सादर करण्याच्या मुद्द्यावर विचारविमर्श करावा, जणू काही ते कायद्याचे अधिकृत दाखले आहेत." न्यायालयाने म्हटले की, कौन्सिलने "हा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने हाताळावा, त्यावर सखोल विचार करावा आणि अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत; तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, हे देखील स्पष्ट करावे."
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की, "कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) उपयोगावर आणि वापरांवर पूर्ण व समग्र नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आणि अनिवार्य आहे." न्यायालयाने म्हटले की, "हे नियंत्रण राखण्यासाठी त्याच्या प्रत्यक्ष वापराच्या दोन पावले पुढे राहणे आणि त्याचा वापर कधी व कुठे करायचा, याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आम्हाला याची जाणीव आहे की, हा विषय केवळ न्यायालयीन आदेश किंवा घोषणात्मक निर्णयांद्वारे सोडवता येण्यासारखा नाही, तर त्यासाठी सार्वजनिक धोरण आणि अंमलबजावणीयोग्य नियम व कायदे यांची आवश्यकता आहे. तसेच, ही प्रक्रिया सुरू झाली असून नियमांबाबत विचारविनिमय केला जात आहे आणि योग्य प्रक्रियेनंतर व योग्य वेळी त्यांची अधिसूचना जारी केली जाईल, याचीही आम्हाला कल्पना आहे."