मुंबई : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाला मध्यवर्ती संस्था (Central Apex Institution) म्हणून दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत सदस्य प्रविण दरेकर आणि सदस्या मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, आश्रय को-ऑपरेटिव्ह (Co-operative) हौसिंग (Housing) सोसायटी (Society) प्रकरणात संबंधित समिती (Committee) २९ जून २०२६ रोजी बरखास्त करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणातील इतर आरोपांची चौकशी (Inquiry) करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई (Action) करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देवनार येथील धिरज को-ऑपरेटिव्ह (Co-operative) हाऊसिंग (Housing) सोसायटी (Society) संदर्भातील चौकशीच्या मागणीवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, संबंधित पदाधिकाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी अपात्र (Disqualified) घोषित करण्यात आले आहे. तसेच, २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीतील फेरलेखापरीक्षण (Re-audit) करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, या प्रकरणातही नियमानुसार पुढील कायदेशीर (Legal) कार्यवाही केली जाईल.
याशिवाय, मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance) प्रक्रिया (Process) अधिक गतिमान करण्यासाठी लवकरच ऑनलाइन (Online) सुनावणी (Hearing) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, अपिलीय (Appellate) यंत्रणा (Mechanism) स्थापन करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, महाराष्ट्र अपार्टमेंट (Apartment) मालकी कायद्यात आवश्यक सुधारणा (Amendments) करण्याबाबतही तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.