मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच राज्याचे राजकारण सोडून दिल्लीत राष्ट्रीय पातळीवर मोठी जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षातील नेते सातत्याने करीत आहेत. 'फडणवीस केंद्रात गेल्यास महाराष्ट्राची सूत्रे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे येतील' असा नुकताच उबाठा गटाकडून करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, नागपूर दौऱ्यावर असताना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "मी परवाच दिल्लीला जाऊन आलो," अशी तिरकस प्रतिक्रिया देत केंद्रात जाण्याच्या वावड्या एका वाक्यात फेटाळून लावल्या.
दिल्लीत जाण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी इतरही अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले. शेतकरी कर्जमाफीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण कालच सभागृहात स्पष्ट केल्याप्रमाणे यापूर्वीच्या कर्जमाफीत लगतच्या कर्जमाफीच्या लोकांना कधीही समाविष्ट केले गेले नव्हते. मात्र, आपल्या सरकारने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला असून, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्जमाफी मिळूनही जे शेतकरी आता पुन्हा थकबाकीदार (डिफॉल्ट) झाले आहेत, त्यांनाही सरसकट कर्जमाफी दिली आहे. या लाभार्थ्यांना आधी ५० हजारांपर्यंत मदत देण्याचे ठरले होते; परंतु सत्तारुढ पक्षाच्या आमदारांचा आग्रह लक्षात घेऊन त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय आपण घेतला. ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असून, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.
विदर्भात यंदा पाऊस लांबला असून एल-निनोच्या प्रभावामुळे दोन पावसांमध्ये मोठे अंतर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी धूळ पेरणीवर अवलंबून न राहता उशिरा पेरण्या कराव्यात, अशा सूचना शासनाने आधीच दिल्या होत्या आणि शेतकऱ्यांनी त्यानुसार पेरण्या केल्या आहेत. आताच्या स्थितीत पिकांना वाचवण्यासाठी विहिरी आणि उपलब्ध सिंचन व्यवस्थेचा वापर करून पाणी देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना केले. विदर्भात आढळलेल्या बोगस व कमी गुणवत्तेच्या सोयाबीन बियाणांवर सरकारने कठोर पावले उचलल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत बियाणांचे ५ हजार नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून, त्यातील ३०० नमुने निकृष्ट आढळले आहेत. अशा दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यापासून ते त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, मोशी येथील एका इमारतीचे काही मजले अनधिकृत असल्याचे समोर आल्याच्या प्रकरणावर बोलताना त्यांनी, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, सध्या त्या इमारतीमधून रहिवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्याच्या कामाला प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. हे काम पूर्ण होताच संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.