नवी दिल्ली : भारताच्या विकासाच्या प्रवासात ऊर्जा क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशाची वाढती वीज गरज आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी भारत आता अक्षय ऊर्जेच्या वापराकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारताची ऊर्जा साठवणूक क्षमता आगामी दशकात दहा पटींहून अधिक वाढणार असल्याचे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रगतीमुळे भारताची वीज प्रणाली अधिक सक्षम आणि हरित होणार आहे.
मंत्रालयाच्या 'पायमाना' या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या ऊर्जा साठवणूक गरजेमध्ये अभूतपूर्व वाढ होणार आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार, २०२७-२८ या वर्षात देशाची ऊर्जा साठवणूक क्षमता ८७ गिगावॅट-तास (GWh) इतकी अपेक्षित आहे. मात्र, ही क्षमता २०३५-३६ पर्यंत तब्बल ८८८ गिगावॅट-तास इतकी उच्चांकी गाठेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या प्रचंड वाढीचे मुख्य श्रेय बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली आणि जलविद्युत साठवणूक प्रकल्प यांच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्ताराला जाते.
या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट केवळ क्षमता वाढवणे नसून, देशातील वीज ग्रीडची स्थिरता टिकवून ठेवणे आणि उत्पादित होणाऱ्या अक्षय ऊर्जेचे कार्यक्षमतेने संकलन करणे हे आहे. २०३५-३६ पर्यंत पंप्ड स्टोरेज प्लांट्सची क्षमता ९४ गिगावॅट , तर बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीची क्षमता ८० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात जेव्हा सूर्यप्रकाश किंवा वाऱ्याचा वेग नसेल, तेव्हा साठवलेली ऊर्जा अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरेल.
पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा कायापालट
सांख्यिकी मंत्रालयाचा 'पायमाना' डॅशबोर्ड हा नागरी विमान वाहतूक, रस्ते, वीज, बंदरे, दूरसंचार आणि रेल्वे यांसारख्या सहा प्रमुख क्षेत्रांतील कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवतो. केवळ ऊर्जा क्षेत्रच नव्हे, तर दूरसंचार क्षेत्रातही भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. देशातील मोबाईल मनोऱ्यांची (टॉवर्स) संख्या ३.७ टक्क्यांनी वाढून ८.५५ लाखांवर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर, बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्सची संख्या ७.४ टक्क्यांनी वाढून ३२.२५ लाखांवर गेली आहे. या प्रगतीमुळे दुर्गम भागांतही डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचत असून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाची 'टेलि-डेन्सिटी' (दूरसंचार घनता) ९३.२६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ
देशात आता डिजिटल क्रांतीचा वेग वाढत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम रस्ते वाहतुकीतील टोल संकलनावरही दिसून येत आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणालीचा अवलंब वाढल्यामुळे रोख रकमेचा व्यवहार कमी होऊन पारदर्शकतेत भर पडली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात (मे महिन्यापर्यंत) इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवहारांची संख्या ८८ कोटींवर गेली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३९.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. ही वाढ प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासोबतच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मदत करत आहे.
शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल
मंत्रालयाने आपल्या 'पायमाना' डॅशबोर्डमध्ये ४४ नवीन निर्देशकांची भर घातली असून, आता एकूण १६५ निर्देशकांच्या माध्यमातून देशातील पायाभूत सुविधांच्या कामांचे अधिक अचूक, व्यापक आणि पारदर्शक निरीक्षण करणे शक्य होणार आहे. हा डॅशबोर्ड धोरणकर्ते, संशोधक आणि संबंधित भागधारकांसाठी एक प्रभावी डिजिटल व्यासपीठ ठरत आहे. यामुळे भविष्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे नियोजन करणे, त्यांच्यातील अडथळे शोधणे आणि जलदगतीने अंमलबजावणी करणे सोपे होणार आहे. थोडक्यात, भारताचे हे पाऊल केवळ आकडेवारीच्या दृष्टीनेच नाही, तर देशाच्या सर्वांगीण शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.