नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत नव्याने स्थापन झालेल्या नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) ला दिलेल्या निमंत्रणावरून विरोधी पक्षांनी प्रतिकात्मक निषेध नोंदवला. तृणमूल काँग्रेसच्या आक्षेपानंतर, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (UBT) यांसह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते काही मिनिटांसाठी बैठकीतून बाहेर पडले. नंतर, सर्व नेते परत आले आणि बैठकीत पुन्हा सामील झाले. दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय मंत्री जे. पी. सिंह यांनी रविवारी संसद भवनाच्या परिशिष्टात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला संबोधित केले. या बैठकीला जे. पी.नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आणि विविध राजकीय पक्षांचे सभागृह नेते उपस्थित होते. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कायदेविषयक कामकाज आणि सभागृहाची कार्यवाही सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणणे, हा या बैठकीचा उद्देश होता. सुरुवातीलाच, तृणमूल काँग्रेसने एनसीपीआयला दिलेल्या निमंत्रणाला तीव्र विरोध केला. विरोधी पक्षांनी सांगितले की, या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाला अद्याप लोकसभेत अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही आणि या संदर्भातील अंतिम निर्णय अध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहे. हे संसदीय परंपरेच्या विरुद्ध असल्याचे कारण देत विरोधी पक्षांनी काही मिनिटांसाठी बैठकीवर बहिष्कार टाकला, पण नंतर ते चर्चेत पुन्हा सामील झाले.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार सभागृहात अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि इतर कायदेविषयक कामे मांडेल. त्यांनी सांगितले की, संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे आणि प्रत्येक निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला तेथे आपले विचार व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकारला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही विधायक भूमिका बजावावी अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून सभागृहाचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे चालू शकेल. रिजिजू यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, पण मतभेद गदारोळ करण्याऐवजी चर्चा आणि संवादातून सोडवले पाहिजेत. ते पुढे म्हणाले की, संसदेतील व्यत्ययांमुळे जनतेचा वेळ आणि करदात्यांचा पैसा या दोन्हींचा अपव्यय होतो. पूर्वीच्या काळात सततच्या व्यत्ययांमुळे सभागृहाचे कामकाज वाया गेले आहे, तर दुसरीकडे देशातील जनतेला संसदेत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा हवी आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, सर्व विरोधी पक्षांनी काही मिनिटांसाठी बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यांच्या मते, तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांच्या नव्या गटाला, म्हणजेच एनसीपीआयला, सर्वपक्षीय बैठकीसाठी आमंत्रित केल्याच्या विरोधात हा निषेध होता, तर याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप लोकसभा अध्यक्षांकडून घेतला जाणार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सांगितले की, लोकसभा सचिवालयात तृणमूल काँग्रेसचे २८ खासदार आहेत आणि पक्षातून फुटून निघालेल्या २० खासदारांच्या विलीनीकरणाला अद्याप अध्यक्षांची मंजुरी मिळालेली नाही. त्या म्हणाल्या की, या खासदारांशी संबंधित अपात्रतेच्या याचिकाही प्रलंबित आहेत, त्यामुळे त्यांना एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून सभेत बोलावणे योग्य नव्हते.
समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी सरकारच्या प्रक्रियेला लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांशी विसंगत म्हटले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI) खासदार पी. संतोष कुमार यांनी आरोप केला की, सरकार राजकीय पक्षांमधील फुटीला प्रोत्साहन देत आहे, जे लोकशाही व्यवस्थेसाठी अयोग्य आहे. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य एन. डी. गुप्ता यांनीही विरोधी पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाशी संबंधित याचिकाही प्रलंबित आहेत, पण एक वेगळी प्रणाली अवलंबली गेली आहे. दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) चे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्षांनी वापरलेल्या 'संलग्नता' या शब्दाला कायद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी दावा केला की, २० खासदार त्यांच्या पक्षात विलीन झाले आहेत आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय हित आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर संसदेत सकारात्मक भूमिका बजावेल.
राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी सांगितले की, ते एका नवीन पक्षाचे नेते म्हणून सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यांनी सांगितले की, संसद सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही आहे आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांप्रति सहिष्णुता दाखवली पाहिजे. त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर विश्वास ठेवतो आणि संसदेत रचनात्मक सहकार्याची भूमिका बजावेल.