नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या नीट पेपरफुटी (NEET Exam) प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक' (Examination Reform Bill) लोकसभेत सादर केले. मात्र, विधेयक सादर होताच विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आक्रमक भूमिका घेतल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब (Parliament adjourned) करावे लागले.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय :
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी या विधेयकात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकानुसार, पेपरफुटीत सहभागी असलेल्या आरोपींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत गैरव्यवहार करणाऱ्या सेवा पुरवठादार कंपन्यांना आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
विरोधकांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल :
विधेयक सादर करण्यापूर्वीच विरोधकांनी नीट पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आणि इतर मुद्द्यांवरून सरकारला लक्ष्य केले. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी सभागृहात घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. गोंधळ वाढल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत, त्यानंतर पुन्हा दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. (Lok Sabha and Rajya Sabha adjourned)
संसद परिसरातही निदर्शने :
सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरात निदर्शने केली. यावेळी विविध मुद्द्यांवर सरकारविरोधी घोषणा देत फलक आणि बॅनर झळकावण्यात आले. राज्यसभेत (rajyasabha) विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारकडे उत्तर मागितले. त्यानंतरही सभागृहात गदारोळ सुरू राहिल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले.
'विधेयकावर चर्चा व्हावी' – ओम बिर्ला
दुपारच्या सत्रात गोंधळ सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी परीक्षा सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले. मात्र विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे त्यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) यांनी सर्व पक्षांना शांततेत चर्चा करण्याचे आवाहन करत, "अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर सभागृहात सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे," असे मत व्यक्त केले.