मुंबई : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा 'नीट'मधील अनियमिततेविरोधात आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) समर्थनार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी गृह विभागाला दिले. केंद्राने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्देशानंतर गृह विभागाने गुन्हे मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
'नीट' पेपरफुटीच्या निषेधार्थ देशभरात उठलेल्या असंतोषाचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले होते. मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. या आंदोलन काळात जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी काही ठिकाणी बळाचा वापर केला होता, तर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या आंदोलनादरम्यान कोणत्याही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद झालेली नाही. विद्यार्थ्यांवर किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अत्यंत गंभीर गुन्हे वगळता इतर सर्व किरकोळ प्रकरणांमध्ये आंदोलकांना पूर्ण दिलासा दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.