मत्स्यव्यवसाय विभागाची माहिती; १२ सागरी मैलांपुढे मासेमारी करण्यास १ ऑगस्टपासून परवानगी
मुंबई : सागरी मत्स्यसंपदेचे संवर्धन व्हावे आणि मान्सूनच्या काळात माशांच्या प्रजोत्पादन प्रक्रियेला अनुकूल वातावरण मिळावे, यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पावसाळी मासेमारी बंदीबाबत राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपलीकडील समुद्र) येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलधी क्षेत्रात म्हणजेच किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या समुद्रात १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) महेश देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या १६ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार पश्चिम किनारपट्टीवरील १२ सागरी मैलांपलीकडील विशेष आर्थिक क्षेत्रात १ जून ते ३१ जुलै २०२६ या ६१ दिवसांच्या कालावधीसाठी पावसाळी मासेमारी बंदी घोषित करण्यात आली होती. ३१ जुलै रोजी हा बंदी कालावधी संपुष्टात येत असल्याने १ ऑगस्ट २०२६ पासून या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास केंद्र शासनाकडून कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील पात्र मासेमारी नौका 'एक्स्कुलझिव्ह इकॉनॉमिक झोन रूल्स, २०२५' चे तंतोतंत पालन करून या आंतरराष्ट्रीय हद्दीजवळील क्षेत्रात शाश्वत पद्धतीने मासेमारी करू शकणार आहेत.
केंद्राने १२ सागरी मैलांपलीकडच्या समुद्रात मासेमारीची मुभा दिली असली, तरी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत (१२ सागरी मैलांपर्यंत) राज्य शासनाच्या २५ जून २०२६ च्या निर्णयानुसार १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या ७६ दिवसांच्या कालावधीसाठी सर्व प्रकारच्या यांत्रिक व यंत्रचलित नौकांसाठी पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील पारंपरिक व व्यावसायिक मच्छीमारांना १५ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारची मासेमारी करता येणार नाही, याकडे विभागाने लक्ष वेधले आहे.
अनधिकृत मासेमारीवर कठोर कारवाईचा इशारा
पावसाळ्याचा काळ हा माशांच्या प्रजोत्पादनाचा मुख्य हंगाम असतो. या संवेदनशील काळात किनाऱ्याजवळील ५० मीटर ते १२ सागरी मैलांच्या भागात मासेमारी केल्यास लहान मासे मारले जाऊन भविष्यातील मत्स्यसाठ्यावर आणि सागरी परिसंस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे राज्याच्या जलधी क्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कालावधीत अनधिकृतपणे मासेमारी करताना आढळल्यास संबंधित नौकांवर 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१' (सुधारणा २०२१) मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे आणि सागरी मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत संवर्धन करणे हेच या नियमावलीचे उद्दिष्ट असल्याने सर्व मच्छीमार संघटना व नौकामालकांनी या नियमांचे तंतोतंत पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाने केले आहे.