Drug Free Maharashtra : महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी २०२९ची डेडलाईन

- नव्या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ग्रामपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप

मुंबई : नक्षलमुक्त महाराष्ट्र केल्यानंतर आता ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी फडणवीस सरकारने २०२९ची डेडलाईन आखली आहे. त्यानुसार, राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक नवीन धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. अशाप्रकारचे सर्वसमावेशक धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. (Drug Free Maharashtra)

या धोरणांतर्गत राज्यातील अवैध अंमली पदार्थांची शेती, लागवड, सिंथेटिक व नैसर्गिक पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनावर संपूर्ण बंदी आणत कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी 'अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स' सोबत समन्वय साधत ग्रामपातळीपासून ते मंत्रालयीन स्तरापर्यंत विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालय स्तरावर समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. (Drug Free Maharashtra)

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभागांचे 'ॲक्शन प्लॅन' तयार करण्यात आले आहेत. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच जनजागृती निर्माण करण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२७) इयत्ता पाचवीच्या अभ्यासक्रमात अंमली पदार्थांविषयी किमान एक धडा समाविष्ट केला जाणार आहे. तसेच 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' आणि 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' यांसारख्या योजनांमध्ये अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शैक्षणिक संस्थांचे परिसर 'ड्रग फ्री कॅम्पस' राखण्याची जबाबदारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागावर असेल. याशिवाय, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना दरवर्षी २६ जून रोजी 'अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा' म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. (Drug Free Maharashtra)

चार प्रमुख स्तंभ निश्चित

या संपूर्ण अभियानासाठी चार प्रमुख स्तंभ निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार विविध विभागांकडे कामांची विभागणी करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी गृह, परिवहन, बंदरे व विधी विभागावर; पुरवठ्याला आळा घालण्याची जबाबदारी महसूल, कृषी, वन, अन्न व औषध प्रशासन आणि उद्योग विभागावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच मागणीत घट करण्यासाठी शालेय व उच्च शिक्षण, क्रीडा, ग्रामविकास, आरोग्य, महिला व बालविकास आणि माहिती विभागाचा सहभाग असेल. याशिवाय, व्यसनमुक्ती, उपचार व पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास आणि कौशल्य विकास विभागाकडे महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.(Drug Free Maharashtra)