मुंबई : राज्यातील तरुण पिढी, विशेषतः 'जेन Z' (Gen Z) म्हणजेच नव्या युगातील युवक-युवतींमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि नाराजी दूर करण्यासाठी महायुती सरकारने एक विशेष 'डॅमेज कंट्रोल' योजना तयार केली आहे. तरुणांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने ३१ मार्च २०२७ पर्यंत राज्यभरात तब्बल १ हजार रोजगार मेळाव्यांचे (Job Fairs) भव्य आयोजन केले जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि या मेळाव्यांची माहिती राज्यातील शेवटच्या घटकातील गरजू तरुणांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत.
राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा समितीची उच्चस्तरीय बैठक
या योजनेची रूपरेषा ठरवण्यासाठी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी आणि समितीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याचे अध्यक्ष डॉ. रणजित पाटील, सदस्य डॉ. सरोजिनी राऊत, रवींद्र देशपांडे, विशाल टिब्रेवाल, जयेश ढाके, राहुल खोले तसेच सदस्य सचिव व कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी आणि इतर शासकीय अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
महायुती सरकारचा ९ मुद्यांचा 'गेमचेंजर' प्लॅन
या बैठकीत तरुणांना केवळ नोकरीची संधी न देता, त्यांना रोजगारासाठी सक्षम बनवण्यासाठी पुढील ९ महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले:
१. केवळ आयटीआय (ITI) पुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील इतर सर्व महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, अपस्किलिंगची गरज असलेले तरुण आणि विविध सामाजिक संस्थांशी थेट संपर्क साधून या रोजगार मेळाव्यांचा विस्तार केला जाईल.
२. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि थेट तालुक्याच्या पातळीवर या सर्व १ हजार रोजगार मेळाव्यांची पूर्वकल्पना आणि माहिती पोहचवली जाईल, जेणेकरून ग्रामीण भागातील तरुणांना याचा फायदा होईल.
३. तरुणांना रोजगाराचे महत्त्व आणि स्वयंरोजगारातून मिळणारे फायदे पटवून देण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती व सेवाभावी संस्थांच्या (NGOs) माध्यमातून विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित केली जातील.
४. मेळाव्यापूर्वी उमेदवारांना दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. यातील पहिल्या आठवड्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट (व्यक्तिमत्त्व विकास), एथिकेट्स (व्यवसायिक शिष्टाचार), प्रभावी बायोडाटा/रेझ्युमे तयार करणे आणि संभाषण कौशल्य (Communication Skills) सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
५. प्रशि्क्षणाच्या दुसऱ्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांच्या अॅप्टिट्यूड टेस्टनुसार (क्षमता चाचणी) इलेक्ट्रिसिटी, प्लंबिंग, रिसेप्शनिस्ट आणि मार्केटिंग यांसारख्या थेट रोजगाराशी संबंधित क्षेत्रांत प्रात्यक्षिक (Practical) प्रशिक्षण दिले जाईल.
६. केवळ मेळावे भरवून कागदोपत्री आकडेवारी दाखवण्याऐवजी, प्रत्यक्षात कंपन्यांच्या गरजेनुसार उमेदवारांना पूर्व-प्रशिक्षण देऊन तयार करण्याचा सरकारचा मुख्य मानस आहे.
७. रोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराला दोन आठवड्यांचे कौशल्य आणि पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण (Pre-Employment Training) देणे बंधनकारक आणि प्रयत्नपूर्वक केले जाईल.
८. उमेदवारांना योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळाले, तर कंपन्यांकडून मेळाव्यात होणाऱ्या निवडीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा ठाम विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
९. या संपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, यासाठी कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी आणि प्रदेश समन्वय समितीने हातात हात घालून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील तरुणांमधील रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि 'जेन Z' चा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आखलेला हा १ हजार रोजगार मेळाव्यांचा आणि पूर्व-प्रशिक्षणाचा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली, तर राज्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची नवी दिशा मिळू शकते.