गौतम अदानी यांच्यासोबत त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अन्य सहा जणांविरोधातही अमेरिकेत आरोप निश्चित केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आता हा खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने गौतम अदानी आणि इतर आरोपींविरोधातील हे फौजदारी प्रकरण संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने याच वर्षी मे महिन्यात अदानी यांच्याविरोधातील फौजदारी आरोप मागे घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. हा खटला पुढे सुरू ठेवणे अमेरिकेच्या सार्वजनिक हिताचे नसल्याचा युक्तिवाद न्याय विभागाने केला. या निर्णयामागे प्रामुख्याने तीन कारणे देण्यात आली. या प्रकरणातील कथित गैरप्रकारांचा मोठा भाग अमेरिकेबाहेर, विशेषतः भारतात घडल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच परदेशात पुरावे आणि साक्षीदार मिळवणे कठीण असल्याचे न्याय विभागाने सांगितले. याशिवाय, सध्या न्याय विभागाने आपल्या अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल केला असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायाधीश गारॉफिस यांनी न्याय विभागाच्या या निर्णयाबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, सरकारला एखादा फौजदारी खटला पुढे चालवायचा की नाही, याबाबत व्यापक अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करूनही त्यांनी आरोप मागे घेण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकन सरकारी वकिलांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी , त्यांचे पुतणे सागर अदानी आणि अन्य आरोपींविरोधात गंभीर आरोप केला होता. भारतात सौरऊर्जा प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना सुमारे २६५ दशलक्ष डॉलर (सुमारे २,२०० कोटी रुपये) लाच देण्याच्या कथित योजनेत हा आरोप केला होता. या कंत्राटांमधून अब्जावधी डॉलरचा नफा मिळण्याची अपेक्षा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, अदानी समुहाने सुरुवातीपासूनच हे आरोप फेटाळून लावले असून कोणतीही गैरकायदेशीर कृती केल्याचे नाकारले होते.