उद्योग आणि नवीन नोंदणीत महाराष्ट्रच देशात प्रथम क्रमांकावर
मुंबई : संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या आधारे राज्यातील ३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्याचा दावा खासदार शरद पवार आणि राजाभाऊ वाजे यांनी केला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणामागचे सत्य समोर आणले आहे. नवख्या राजकीय नेत्यांनी आणि काही माध्यमांनी संसदेतील उत्तराचा आपापल्या सोयीनुसार अर्थ काढून गैरसमज पसरवला असल्याचे सांगत, बंद दाखवलेल्या कंपन्यांपैकी तब्बल ७६ टक्के कंपन्या या प्रत्यक्ष सुरूच न झालेल्या निष्क्रिय (डिफंक्ट) स्वरूपाच्या होत्या, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र आजही परकीय गुंतवणूक, नव्या कंपन्यांची नोंदणी आणि एकूण सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत देशात अव्वल स्थानावरच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संसदेत किंवा माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाचे एक विशिष्ट प्रारूप असते. त्या प्रश्नावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय सर्व तपशील बाहेर येत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने सर्व आकडेवारी संकेतस्थळावर पारदर्शकपणे खुली ठेवली आहे. गेल्या १० वर्षांत देशात सक्रिय कंपन्यांची संख्या ६ लाख ७८ हजार ७६८ वरून थेट २१ लाख १७ हजार ७४७ वर पोहोचली असून यात तिप्पट वाढ झाली आहे.
३ जून २०२६ पर्यंतच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात सर्वाधिक सक्रिय कंपन्या महाराष्ट्रातच असून त्यांची संख्या ३ लाख ९६ हजार २११ इतकी आहे. या यादीत २ लाख ७२ हजार ३४२ कंपन्यांसह दिल्ली दुसऱ्या तर १ लाख ८५ हजार ९८२ कंपन्यांसह उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय, दरवर्षी देशात नोंदणी होणाऱ्या नव्या कंपन्यांमध्येही महाराष्ट्र सातत्याने आघाडीवर आहे. वर्ष २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात तब्बल ४१ हजार ५२५ नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (२७ हजार ४९४), दिल्ली (२० हजार २७२), कर्नाटक (१७ हजार ८५७), तेलंगणा (१७ हजार ३००), तामिळनाडू (१७ हजार २४), गुजरात (१४ हजार ६६६) आणि पश्चिम बंगाल (१० हजार ५९८) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
नेमके सत्य काय?
कंपन्या बंद पडण्याच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना फडणवीस यांनी सांगितले की, कोविड काळ वगळता दरवर्षी सरासरी २० ते २२ हजार कंपन्या तांत्रिक कारणांमुळे बंद होतात. बंद होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ७६ टक्के कंपन्या या कधीही उत्पादन किंवा कामकाज सुरू न झालेल्या 'डिफंक्ट' (डिसफंक्शनल) असतात, १२ टक्के कंपन्यांचे एकमेकांत विलीनीकरण (अमालगमेशन) होते, तर २ टक्के कंपन्या कायदेशीररित्या विसर्जित होतात. २०१९-२० या एकाच वर्षात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून सुमारे ६ लाख निष्क्रिय कंपन्या 'स्ट्राइक ऑफ' (रद्द) केल्या होत्या. त्यामुळे कंपन्या प्रत्यक्षात बंद पडण्यापेक्षा शासकीय नोंदीतून रद्द होण्याची संख्या अधिक आहे.
चाकणमधील एकही उद्योग बाहेर जाणार नाही
चाकण औद्योगिक परिसरातील समस्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी तेथील अडचणी मान्य केल्या. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार १२ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसीच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद अशा सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक पार पडली आहे. चाकणमधील समस्या सोडवण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही टप्प्यांवर काम सुरू करण्यात आले असून, तेथून एकही उद्योग बाहेर जाणार नाही यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.