- ३ कोटींचा निधी मंजूर; खाद्यपदार्थांचा दर्जा सुधारण्यासोबत स्वच्छतेवर भर देणार
मुंबई : राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील कॅन्टीनचा 'लूक' आता बदलणार आहे. मंत्रालय मुख्य उपाहारगृह आणि विस्तार इमारतीतील 'चौरस आहारगृह' या दोन्ही उपाहारगृहांच्या स्वयंपाकघरांचे (किचन) आधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यासाठी ३ कोटी १ लाख ७१ हजार ९९ रुपये इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीत 'मंत्रालयातील कँटीनच्या फ्रीजपेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो', अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रालयातील उपाहारगृहातील जेवण व नाश्त्याचा दर्जा सुधारणे, स्वच्छता राखणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत १२ मार्च २०२६ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. तसेच, उच्च न्यायालयानेही एफडीएला सरकारी कँटीनमधील स्वच्छतेवरून खडसावले होते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार स्वयंपाकघरातील त्रुटी दूर करून आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
नागपूर तंत्रनिकेतनच्या अहवालानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक तयार केले आहे. यामध्ये स्वयंपाकघराचे अंतर्गत नूतनीकरण, भिंती व जमिनीवर स्वच्छ धुण्यायोग्य टाइल्स बसवणे, माश्या प्रतिबंधक जाळ्या लावणे आणि अत्याधुनिक हात धुण्याची केंद्रे उभारणे या स्थापत्य कामांसाठी ६४ लाख ९६ हजार १११ रुपये खर्च केले जातील.
काय काय बदलणार?
स्वयंपाकघरातील उष्णता व धूर बाहेर फेकण्यासाठी आधुनिक हॉट एअर एक्झॉस्ट सिस्टीम, जीआय हुड्स, डक्टिंग आणि नवीन विद्युत मांडणीसह ऊर्जा-कार्यक्षम स्टेनलेस स्टीलची मॉड्यूलर उपकरणे बसवली जाणार आहेत. विद्युत कामांसाठी २ कोटी ३६ लाख ७४ हजार ९८८ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. भांडी निर्जंतुक करण्याची विशेष सोय आणि एफएसएसएआय, अग्निशामक दलाच्या नियमांचे पालन करून चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) या कामाला सुरुवात होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.