राजस्थानमधील सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांची अत्यंत दयनीय अवस्था विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालातून समोर आली आहे. राज्यभरातील तब्बल ६११ सरकारी शाळा स्वतःच्या इमारतींशिवाय भरत असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारने विधानसभेत दिली.
माजी काँग्रेस सरकारवर खापर
झालावाड येथील शाळा दुर्घटनेनंतर करण्यात आलेल्या विशेष ऑडिटचा दाखला देत सत्ताधारी भाजप सरकारने या परिस्थितीचे सर्व दोष माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारवर फोडले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या निष्काळजीपणाची आणि चुकीच्या धोरणांची फळे सध्याच्या प्रशासनाला भोगावी लागत असल्याचे सांगत भाजपने या परिस्थितीला 'पाप' अशी उपमा दिली. विरोधी पक्षनेते टिकाराम जुली यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना 'समग्र शिक्षा अभियाना'अंतर्गत २०२५-२६ च्या UDISE डेटाचा हवाला देत सरकारने ही आकडेवारी विधानसभेत मांडली. इमारत नसलेल्या ६११ शाळांमध्ये १० मुलींच्या शाळांचाही समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच हे नवीन आकडे समोर आले आहेत. ही शाळा एका गोठ्यात चालवली जात असल्याच्या तक्रारींनंतर सीजेपीचे सह-संयोजक आशुतोष रंका यांच्या नेतृत्वाखालील पथक तेथे पाहणीसाठी गेले होते. या शाळेची मूळ इमारत गेल्या वर्षी धोकादायक घोषित करून बंद करण्यात आली होती, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरती सोय म्हणून त्यांना गोठ्यात बसवण्यात आले होते.
जिल्हानिहाय शाळांची दयनीय अवस्था
शाळांच्या इमारतींचा हा प्रश्न केवळ एका भागापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राजस्थानमध्ये पसरलेला आहे.
जयपूर : ३८ शाळांना स्वतःची इमारत नाही.
झालावाड : एकट्या अक्लेरा ब्लॉकमध्ये सर्वाधिक २३ शाळा इमारतींशिवाय आहेत. याशिवाय खानपूरमध्ये १६ आणि झालरापाटणमध्ये ११ शाळांची हीच अवस्था आहे.
इतर जिल्हे : फलोदीमधील बाप येथे ११ आणि बांसवाडामधील छोटीसरवन येथे १० शाळा इमारतींशिवाय सुरू आहेत.
शौचालय आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड अभाव
स्वतःची इमारत असलेल्या ६४,४८४ सरकारी शाळांची परिस्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. यातील २,०४७ शाळांमध्ये शौचालयाची सोय नाही, तर १,०४९ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाही. बांसवाडा जिल्ह्यात सर्वाधिक १८८, डुंगरपूरमध्ये १२४ आणि उदयपूरमध्ये ९८ शाळांमध्ये शौचालये नाहीत. दौसा जिल्ह्यात सर्वाधिक ९६ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही.
दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी निधीची घोषणा
शाळांची दुरवस्था दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. शाळांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी ५५० कोटी रुपये, तर नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी आणि अतिधोकादायक शाळांसाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध मार्गांतून दरवर्षी २,५०० कोटी रुपये (पाच वर्षांत १२,५०० कोटी रुपये) शाळांच्या देखभाल आणि बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेत्यांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
विरोधी पक्षनेते टिकाराम जुली यांनी सरकारचा दावा फेटाळून लावत याच ऑडिट रिपोर्टचा आधार घेत प्रशासनाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, राज्यातील ३,७६८ सरकारी शाळांच्या इमारती पूर्णपणे जीर्ण आणि धोकादायक घोषित झाल्या आहेत, तर ८३,७८३ वर्गखोल्या वापरण्यासाठी अयोग्य आहेत. "सरकारकडे कोणतीही स्पष्ट योजना नाही," असा आरोप करत त्यांनी शाळांच्या दुरवस्थेमुळे अनेक शाळा बंद कराव्या लागल्या किंवा स्थलांतरित कराव्या लागल्या, ज्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येवर झाला असल्याचे सांगितले. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही शाळांच्या दुरवस्थेवरून सरकारला फटकारले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दुसरीकडे, शाळांच्या इमारती आणि मूलभूत सुविधा सुधारण्यालाच आपले प्राधान्य असल्याचे सरकारने पुनरुच्चार केला.