Shiv Sena party constitution : २०१८ च्या पक्षघटनेने शिवसेनेतील अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रीत केले; सर्वोच्च न्यायालयात नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद

४३ मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी ४२ पक्षांत संघटनात्मक निवडणुका शिवसेना होती एकमेव अपवाद होती

निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात स्वीकारली गेली अंतर्गत लोकशाहीची प्रक्रिया, २०१८ मधील बदलांमुळे ती उलटल्याचा दावा

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान शिवसेनेच्या वतीने आज ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी आज पक्षाच्या संघटनात्मक इतिहासाची आणि पक्षघटनेतील बदलांची सविस्तर पार्श्वभूमी न्यायालयासमोर मांडली. १९९७ पासून निवडणूक आयोगाने शिवसेनेमध्ये अंतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक निवडणुकांबाबत घेतलेली भूमिका तसेच १९९९ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेतील मूलभूत फरक त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कौल यांनी युक्तिवाद केला की, उद्धव ठाकरे गट आज ज्या संघटनात्मक रचनेच्या आधारे पक्षावरील अधिकाराचा दावा करीत आहे, ती रचना निवडणूक आयोगासमोर १९९९ मध्ये असलेल्या पक्षघटनेपेक्षा मूलभूतरीत्या बदललेली होती. २०१८ मधील बदलांमुळे पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणावर अधिकार केंद्रीत झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. तसेच निवडणूक आयोगाच्या १९९७ मधील नोंदीनुसार, त्या काळातील ४३ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांपैकी ४२ पक्षांनी संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या होत्या. शिवसेना मात्र एकमेव अपवाद होती असा दावा कौल यांनी केला. त्यावेळी शिवसेनेच्या तत्कालीन पक्षघटनेत संघटनात्मक निवडणुकांची तरतूद नसल्याचे आणि पदाधिकारी निवडणुकीऐवजी नियुक्त केले जात असल्याचे आयोगासमोर सांगण्यात आले होते. मात्र, लोकशाही तत्त्वांशी बांधिलकी व्यक्त करून नोंदणी झालेल्या आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हासह विविध सुविधा मिळणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये पदाधिकाऱ्यांची निवड कालबद्ध संघटनात्मक निवडणुकांद्वारे होणे आवश्यक असल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली होती, असे कौल म्हणाले.

बाळासाहेबांच्या काळात संघटनात्मक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली

निवडणूक आयोगाने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांनंतर शिवसेनेने संघटनात्मक निवडणुकांची प्रक्रिया राबविली. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, डिसेंबर १९९७ मध्ये शिवसेनेने संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली आणि पक्षघटनेत आवश्यक सुधारणा तसेच अंतर्गत निवडणुकांसाठी नियम तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. यानंतर १९९९ मध्ये सुधारित शिवसेना पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या नोंदीवर आली. त्यामुळे अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न हा २०२२-२३ मधील राजकीय घडामोडींनंतर अचानक निर्माण झालेला नसून त्याचा इतिहास १९९७ पर्यंत जातो, हा मुद्दा कौल यांनी न्यायालयासमोर अधोरेखित केला. २०१८ मध्ये पक्षप्रमुखांकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण

कौल म्हणाले की, १९९९ च्या पक्षघटनेत प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीसारख्या संघटनात्मक संस्थांना निश्चित भूमिका होती. मात्र २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पक्षप्रमुखांच्या पदाकडे व्यापक अधिकार केंद्रीत झाले. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर २०२३ मध्ये निर्णय देताना निवडणूक आयोगानेही २०१८ मधील बदलांवर आक्षेप नोंदवले होते. आयोगाच्या निष्कर्षानुसार या बदलांमुळे पक्षप्रमुख हे संघटनेतील प्रभावी सत्ताकेंद्र (Power Centre) बनले आणि नियुक्त्यांसह अनेक संघटनात्मक बाबींमध्ये पक्षप्रमुखांकडे व्यापक अधिकार आले. २०१८ मधील सुधारित पक्षघटना आवश्यक स्वरूपात निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदीवर नसल्याची भूमिकाही आयोगाने आपल्या निर्णयात घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेही उपस्थित केला होता ‘One-Person Structure’चा प्रश्न

या प्रकरणाच्या यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१८ मधील बदलांनंतर शिवसेनेची संघटनात्मक रचना प्रत्यक्षात ‘one-person structure’ झाली होती का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र हे न्यायालयाचे सुनावणीदरम्यानचे निरीक्षण असून या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल अद्याप आलेला नाही.

निवडणूक आयोगाने एका रात्रीत निर्णय घेतलेला नाही

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये २०२३ मध्ये अचानक हस्तक्षेप केल्याचा दावा ऐतिहासिक नोंदींशी सुसंगत नसल्याचा युक्तिवादही कौल यांनी केला. १९९७ मध्येच आयोगाने शिवसेनेला नोटीस दिली, पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अंतर्गत लोकशाही व संघटनात्मक निवडणुकांच्या मुद्द्यावर प्रक्रिया राबविली होती. त्यानंतर शिवसेनेने संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या आणि पुढे पक्षघटनेत बदल करण्यात आले. त्यामुळे २०२३ मधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे केवळ २०२२ मधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाहता येणार नाही, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे.

शिवसेनेची भूमिका

• शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या भूमिकेनुसार घटनाक्रम स्पष्ट आहे, १९९७ मध्ये निवडणूक आयोगाने अंतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक निवडणुकांचा आग्रह धरला, त्यानंतर शिवसेनेने संघटनात्मक निवडणुका घेतल्या;


• १९९९ मध्ये सुधारित पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीवर आली, तर २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणावर अधिकार केंद्रीत झाले.


• त्यामुळे हा वाद केवळ ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित नसून राजकीय पक्षाची खरी संघटनात्मक ओळख कोणती, पक्षाच्या घटनेनुसार अधिकार कोणाकडे होते आणि अंतर्गत लोकशाहीच्या तत्त्वांचे पालन कोणत्या संघटनात्मक रचनेत झाले, या मूलभूत प्रश्नांशी संबंधित असल्याची शिवसेनेची भूमिका आहे.


• सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.