जहाज बांधणी, जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
मुंबई : भारताच्या जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्षेत्रातील अत्यल्प वाटा वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने स्वतंत्र जहाज बांधणी आणि जहाज तोडणी धोरण आखले असून, त्यातून २०३० पर्यंत ६० ते ७० हजार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी दिली. महाराष्ट्राकडे ८७७ किलोमीटरची किनारपट्टी असून तिचा विकासाच्या दृष्टीने पुरेपूर वापर करण्याची आवश्यकता आहे. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि बंदरांच्या माध्यमातून ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ तसेच विकसित महाराष्ट्र २०४७च्या प्रवासाला मोठी चालना मिळू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राणे यांनी महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र 'शिप ब्रेकिंग पॉलिसी' बाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, धोरणाचे फायदे समजून घेण्यापूर्वी भारत आणि महाराष्ट्र जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात नेमके कुठे आहेत, हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या जागतिक जहाज बांधणी क्षेत्रात भारताचा वाटा केवळ ०.०१ टक्के आहे. चीन, इंडोनेशिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे चार देश भारताच्या तुलनेत या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पुढे आहेत. या देशांनी जहाज बांधणी क्षेत्रात केलेल्या विकासाचा त्यांच्या आर्थिक वाढीवर तसेच रोजगारनिर्मितीवर मोठा परिणाम झाल्याचे राणे यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सागरी विकासाला धोरणात्मक आणि निधीच्या माध्यमातून मोठी उपलब्धता मिळाल्याने भारत या क्षेत्रात मागे राहणार नाही, असा संदेश केंद्र सरकारकडून मिळाल्याचेही राणे म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आपले योगदान काय असावे, याचा विचार करण्यात आला. महाराष्ट्राची किनारपट्टी ७२० किलोमीटर नसून ८७७ किलोमीटर असल्याचे स्पष्ट करत, या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा राज्याच्या विकासासाठी कसा उपयोग करता येईल, हा स्वतंत्र धोरणामागील महत्त्वाचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’च्या संकल्पनेत तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या प्रवासात जहाज बांधणी आणि बंदरांची भूमिका मोठी असेल, असे राणे यांनी सांगितले. मात्र, या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे योगदान वाढवायचे असेल तर सर्वप्रथम राज्याकडे स्वतंत्र धोरणच नसल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली. जहाज बांधणी क्षेत्रात महाराष्ट्रात काम करू इच्छिणारे असंख्य उद्योजक आणि गुंतवणूकदार असतानाही जमीन संपादन, पर्यावरणविषयक परवानग्या आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे त्यांना सातत्याने अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Nashik : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर आणि जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. केवळ ...
महाराष्ट्राकडे वाढवण आणि जेएनपीए यांसारखी मोठी बंदरे आहेत. त्याचबरोबर सुमारे १४ छोटी बंदरे नॉन-ऑपरेशनल असून, काही छोटी आणि मध्यम आकाराची बंदरे खासगी पद्धतीने हाताळली जातात. या सर्व क्षमतेचा विचार करून जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण असणे आवश्यक होते, असे राणे म्हणाले. एखाद्या उद्योग समूहाने महाराष्ट्रात जहाज बांधणीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकार त्याला नेमक्या कोणत्या सुविधा देणार, कोणत्या बाबींमध्ये मदत करणार आणि पर्यावरण परवानग्यांपासून जमीन संपादनापर्यंत राज्याची भूमिका काय असेल, याचे प्रतिबिंब धोरणात असणे आवश्यक होते. त्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, बंदरे विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम केले. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोवा, गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांनी जहाज बांधणी क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक आणि त्यांची कार्यपद्धती यांचाही अभ्यास करण्यात आल्याचे राणे यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत महाराष्ट्राने देशातील पहिले स्वतंत्र जहाज बांधणी आणि जहाज तोडणी धोरण आणले, असा दावा राणे यांनी केला. या धोरणामुळे महाराष्ट्राकडे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील आणि परदेशातील उद्योजक संभाव्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून पाहत आहेत. अनेक गुंतवणूकदारांशी सध्या चर्चा सुरू असून, येत्या काही वर्षांत या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. २०३० पर्यंत किमान ६० ते ७० हजार तरुण-तरुणींना केवळ जहाज बांधणी क्षेत्रातून रोजगार देण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
'अलंग'च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जहाज तोडणी केंद्रे
- जहाज तोडणीच्या क्षेत्रात गुजरातमधील अलंग हे उदाहरण महाराष्ट्रासमोर असल्याचे राणे यांनी सांगितले. नेदरलँड्स आणि स्वीडनसारख्या देशांमध्ये जहाज बांधणी आणि जहाज तोडणीच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. राणे यांनी स्वतः रोटरडॅम बंदराला भेट देऊन तेथील शिप ब्रेकिंग आणि शिप मेकिंग प्रकल्पांचा अभ्यास केल्याचे सांगितले. या क्षेत्रातून या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली असून दरडोई उत्पन्नातही या क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- भारताचा विचार केला तर जहाज तोडणीची मागणी मोठी असली तरी अलंग, गुजरात वगळता त्या तुलनेत पुरेशा सुविधा देशात नाहीत, असे राणे यांनी सांगितले. त्यामुळे अलंगचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्राकडे जहाज तोडणी कंपन्यांनी पाहावे, यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक पातळीवर तयारी केली आहे. पर्यावरण परवानग्या, जमीन संपादन आणि अन्य आवश्यक मंजुरी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने बंदरे विभागाची यंत्रणा तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांचे आवाहन मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, मतदार ...
गुंतवणूकदारांसाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’
- महाराष्ट्राच्या नव्या धोरणाचा केंद्रबिंदू ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ असल्याचे राणे यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांना ‘रेड कार्पेट’ आणि ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या कंपनीने मार्च २०२६मध्ये प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले तरी परवानग्यांच्या विलंबामुळे तो प्रकल्प २०२९पर्यंत लांबण्याची परिस्थिती का निर्माण होते, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात पर्यावरणविषयक मंजुरी हा सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा असल्याचे आढळल्याचे राणे यांनी सांगितले.
- केंद्र आणि राज्य सरकार एकाच विचाराचे असल्यामुळे त्याचा फायदा घेण्यासाठी आपण दिल्लीला गेलो, असे सांगताना राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे प्रलंबित परवानग्यांचा प्रश्न मांडल्याचे सांगितले. आपल्या खात्याशी संबंधित राज्य पातळीवरील सुमारे ३६ परवानग्या प्रलंबित होत्या. त्यापैकी ३२ परवानग्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या माध्यमातून तातडीने मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. यादव यांनी संबंधित समितीसमोर आपल्याला बसवून घेतले आणि दिल्लीहून मुंबईला परत येईपर्यंत ३२ परवानग्या मिळाल्याचे राणे यांनी मुलाखतीत सांगितले.
- गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात जहाज बांधणी किंवा जहाज तोडणी प्रकल्प उभारायचा असल्यास इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी वेळेत मंजुरी मिळावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे राणे म्हणाले. सिंगल विंडो क्लिअरन्सपासून आवश्यक परवानग्या आणि ‘रेड कार्पेट ट्रीटमेंट’पर्यंतची व्यवस्था उभी करण्यात आली असून, त्यामुळे जहाज बांधणी आणि जहाज तोडणी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र अधिक आकर्षक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.