भौतिक सुविधा आणि संस्कारांवरही भर
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याचबरोबर शाळांमधून भौतिक सुविधा, संस्कार आणि राष्ट्रभक्तीची जपणूक यासाठी ‘चला शाळेत जाऊया’ हे व्यापक अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. या अभियानाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सर्व शाळांना 8 आणि 9 सप्टेंबर, 22 आणि 23 सप्टेंबर तसेच 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी भेट देणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यांचे पालकत्व नेमून देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.(School Education Minister Dadaji Bhuse)
मंत्री भुसे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांवर सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्यवाही करण्यात येणार असून, प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांमधील अनेक विषयांवर विभागाने आधीच कार्यवाही केली असून उर्वरित विषयांवरही सकारात्मक विचार सुरू आहे. काही विषय तात्काळ मार्गी लावता येतील, तर आर्थिक किंवा धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. सर्व संघटनांशी सविस्तर संवाद साधण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांत पुणे येथे व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये सर्व प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली जाईल.(Dadaji Bhuse)
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : दादरमधील प्रभाग क्रमांक १९१च्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे महापालिका सदस्यत्व अखेर रद्द करण्यात आले. महापालिका सभागृहात ...
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतकालीन संकल्पनांचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा प्रभावी समन्वय साधून शाळांचा विकास साधला जाणार आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या समाजाच्या सहभागातून उल्लेखनीय काम करत असल्याचे सांगत मंत्री भुसे यांनी अशा सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुक केले. काही शाळांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीच्या मदतीने शाळांचे रूपांतर केले असून अशा आदर्श उपक्रमांचा राज्यभर प्रसार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
आकांक्षित जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी पुढीलप्रमाणे :
राज्याच्या संतुलित, सर्वांगिण विकासासाठी 10 जिल्ह्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यातील जालना जिल्ह्यासाठी प्रधान सचिव, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त, पालघर जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, परभणी जिल्ह्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, बीड साठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, नंदुरबार साठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, वाशिम साठी शिक्षण संचालक (Primary), धाराशिव साठी शिक्षण संचालक (Secondary and Higher Secondary), धुळे साठी शिक्षण संचालक (Scheme) आणि हिंगोली जिल्ह्यासाठी संचालक (Balbharati) हे पालक अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
पुण्यात 'आंतरराष्ट्रीय डाळिंब परिषद-२०२६' चा दिमाखदार शुभारंभ पुणे : भारतीय डाळिंबाला जागतिक बाजारपेठेत उच्च दर्जाचे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ...
या व्यतिरिक्त सर्व जिल्हानिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष हे संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. ते दर 15 दिवसांनी कामांचा आढावा घेऊन शिक्षण आयुक्तालयास अहवाल सादर करतील, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
