पायाभूत प्रकल्पांसाठी ४० हजार हेक्टरची ‘लँड बँक’
मुंबई : पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळतीकरणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यायी वनीकरणासाठी सुमारे ४० हजार ६०२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली आहे. वन विभागाने तयार केलेल्या ‘लँड बँक’मध्ये ३३ हजार ५६ हेक्टर अवनत वनजमीन, तर महसूल विभागाकडे ७ हजार ५४६ हेक्टर वनेतर जमीन उपलब्ध असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, सागरी मार्ग, बंदरे आणि विद्युत वाहिन्यांसारख्या प्रकल्पांसाठी पर्यायी वनीकरणाची जमीन शोधण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हीच या प्रक्रियेतील मोठी अडचण आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी २ हजार ते ३ हजार हेक्टर अवनत वनजमिनीवर आणि १ हजार ते २ हजार हेक्टर वनेतर जमिनीवर पर्यायी वनीकरणाची गरज भासते. मात्र योग्य जमीन शोधणे, तिची उपलब्धता निश्चित करणे आणि संबंधित शासकीय किंवा निमशासकीय विभागाकडून ती वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. त्यामुळे वनजमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास विलंब होतो. ही अडचण कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली आहे.
मुंबई : डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम ...
विदर्भात सर्वाधिक अवनत वनजमीन
- या लँड बँकमध्ये विभागनिहाय मोठी तफावत दिसून येते. नाशिक विभागात ९ हजार २ हेक्टर, नागपूर विभागात ८ हजार १०९ हेक्टर, पुणे विभागात ५ हजार ३३० हेक्टर, अमरावती विभागात ५ हजार ७२४ हेक्टर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४ हजार १७९ हेक्टर अवनत वनजमीन उपलब्ध आहे. कोकण विभागात हे प्रमाण ७१२ हेक्टर असून, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे या लँड बँकेत अवनत वनजमीन उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- जिल्हानिहाय विचार करता चंद्रपूरमध्ये ३ हजार ८२८ हेक्टर, यवतमाळमध्ये ३ हजार ७९९ हेक्टर, धुळ्यात २ हजार ७८३ हेक्टर, जळगावमध्ये २ हजार १४२ हेक्टर, सोलापूरमध्ये २ हजार १५० हेक्टर आणि नांदेडमध्ये २ हजार ३१ हेक्टर अवनत वनजमीन उपलब्ध असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
- पर्यायी वनीकरणासाठी महसूल विभागाकडील ७ हजार ५४६ हेक्टर वनेतर जमीनही लँड बँकेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागाकडे २ हजार ६८९ हेक्टर, नाशिककडे २ हजार ५२५ हेक्टर, अमरावतीकडे १ हजार १५३ हेक्टर, पुण्याकडे ६४० हेक्टर, कोकणकडे ४०८ हेक्टर, तर नागपूर विभागाकडे १३१ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे.
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई’ अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांच्या जतन व ...
फायदा काय होणार?
या जमिनीची निवड करताना ती अतिक्रमणमुक्त असणे, कोणत्याही प्रकारच्या अधिभार, बोजा किंवा दाव्याखाली नसणे तसेच भौगोलिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य असणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींची खातरजमा झाल्यानंतरच जमीन स्वीकारली जाणार आहे. वनेतर जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित केल्यानंतर भारतीय वन अधिनियम, १९२७ मधील तरतुदीनुसार ती ‘राखीव वन’ म्हणून घोषित केली जाईल आणि राज्याच्या एकूण वनक्षेत्रात तिचा समावेश होणार आहे. लँड बँकमुळे प्रकल्प यंत्रणांना पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध जमिनीची माहिती सहज मिळणार आहे. अवनत वनजमिनींसाठी संबंधित वन अधिकाऱ्यांकडे, तर वनेतर जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करता येतील. त्यामुळे जमीन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होऊन वनजमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास लागणारा वेळ कमी होईल, असा वन विभागाचा दावा आहे. परिणामी पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब कमी होण्याबरोबरच पर्यायी वनीकरणाचे नियोजनबद्ध काम आणि दर्जेदार रोपवनांच्या निर्मितीलाही चालना मिळेल. अवनत वनजमिनीची लँड बँक आणि वनेतर जमिनीची लँड बँक स्वतंत्र संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्याचेही प्रस्तावित आहे. विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देताना वनक्षेत्राची हानी भरून काढणे आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे, या दोन्ही बाबी साध्य करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला आहे.
