- मंत्री शंभूराज देसाई; टीका करण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करण्याचे आवाहन
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची दिशा आता मागण्यांपेक्षा व्यक्तीगत आणि राजकीय टीकेकडे वळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत जरांगे यांनी केलेला एकेरी उल्लेख आणि टीकेची भाषा मराठा समाजालाही रुचलेली नसल्याचा दावा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बुधवारी केला.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने कार्यवाही सुरू आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जुन्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती उपलब्ध करून त्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडे देण्यात आल्या. त्यानंतर कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेनंतर सुमारे साडेतीन ते पावणेचार लाख नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रे घेतल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
मुंबई: गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. असं असताना सध्या महाराष्ट्रामध्ये ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा प्रचंड गाजताना दिसत आहे. ...
मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. या महामंडळाची पूर्वीची सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून आता सुमारे १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आल्याचे देसाई म्हणाले. वसतिगृहातील सवलती, परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि अन्य योजनांच्या माध्यमातून सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या टीकेवर देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही जरांगे पाटील यांना दादा म्हणतो आणि त्यांचा आदर करतो. मात्र, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा एकेरी उल्लेख अनेकांना रुचलेला नाही. मराठा समाजातील अनेक मुलांचे फोन आले असून, अशा प्रकारे आंदोलनाला राजकीय वळण देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले,” असे देसाई यांनी नमूद केले.
“शिंदे यांनी मराठा समाजाचे भले केले,” अशी जरांगे यांची पूर्वीची भूमिका होती. आता अचानक त्यांच्यावर टीका का केली जात आहे, असा सवाल देसाई यांनी उपस्थित केला. आंदोलन ज्या प्रश्नांवर सुरू झाले, त्याऐवजी व्यक्तीगत आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढल्याने त्याची दिशा बदलत असल्याचे सामान्यांना वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारची चर्चेची दारे खुली
- दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याचे देसाई यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. जरांगे यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने चर्चेसाठी यावे, सरकार त्यांच्याशी संवाद साधण्यास तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारने कोणत्या मागणीवर काय कार्यवाही केली, याची माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात आली आहे. त्यानंतरही कोणत्याही मुद्द्यावर स्पष्टीकरण अथवा चर्चा आवश्यक असल्यास अधिकारी आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य उपलब्ध असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले. - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी यापूर्वी जरांगे यांची भेट घेऊन सरकारने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली होती. उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर प्रतिनिधी मंडळाने येऊन चर्चा करावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
