Mantralaya : मंत्रालयात मलईदार खात्यांवर जम बसवलेल्या २८ 'एसटी' कर्मचाऱ्यांना दणका

- नियुक्ती रद्द करून मूळ विभागात पाठवणी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी

मुंबई : मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयात नियमबाह्य पद्धतीने, उसनवारीवर किंवा मौखिक आदेशाच्या आधारे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली असून, त्यामध्ये एसटी महामंडळाच्या २८ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर या सर्वांची मंत्रालयातील प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. संबंधितांना तात्काळ त्यांच्या मूळ विभागात, म्हणजेच एसटी महामंडळात, रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Mantralaya)

मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये विहित नियम आणि कायदेशीर प्रक्रिया डावलून बाह्य कार्यालयांमधून उसनवारीवर अथवा मौखिक आदेशाच्या आधारे नियुक्त्या करण्यात येत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. अशा पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या एकूण ३१४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या असून, त्यात एसटी महामंडळातील २८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. वर्षानुवर्षे नियमबाह्य पद्धतीने मंत्रालयातील पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Mantralaya)

मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये कर्मचारी नियुक्त करताना ठरावीक प्रक्रिया, चारित्र्य पडताळणीसह अन्य बाबींची छाननी अपेक्षित असते. मात्र, उसनवारी किंवा मौखिक आदेशाच्या आधारे करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमध्ये या प्रक्रियेला बगल दिली जात असल्याचे समोर आले होते. एका विभागातील कर्मचारी दुसऱ्या ठिकाणी, विशेषतः मंत्री कार्यालयात, कार्यरत असला तरी त्याचा पगार मात्र मूळ विभागाकडूनच दिला जात होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकृतिबंधात तरतूद नसतानाही काही मंत्री कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारे कर्मचारी कार्यरत असल्याचे आढळले होते. (Mantralaya)

मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासनाचे सर्वोच्च केंद्र असल्याने तेथील नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याची सरकारची भूमिका आहे. तांत्रिक अधिकारी, डॉक्टर, लघुलेखक आणि अभियंते यांच्यासह विविध पदांवर आवश्यक प्रक्रिया किंवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता नियुक्त्या करण्यात आल्याने प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर परिणाम होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. अशा नियुक्त्यांमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ कार्यालयातील कामकाजावरही परिणाम होत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. (Mantralaya)

शिस्तभंगाची कारवाई होणार

दरम्यान, मूळ विभागात रुजू होण्यासाठी देण्यात आलेली १० सप्टेंबरची मुदत संपली आहे. निर्धारित मुदतीत मूळ ठिकाणी रुजू न झाल्यास संबंधितांचे वेतन थांबविण्यात येणार असून, त्याबाबतचा अहवाल २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांना सादर करावा लागणार आहे. रद्द करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांतील कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन प्रवेशपत्र आणि बायोमेट्रिक सुविधाही निष्क्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मंत्रालयातील नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि प्रशासकीय शिस्त आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही कारवाई केली आहे. (Mantralaya)