नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल बाजारपेठेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'कन्झूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स)' नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी याबाबतची माहिती दिली असून, हे सुधारित नियम आगामी १ जानेवारी २०२७ पासून संपूर्ण देशभरात लागू होणार आहेत. डिजिटल बाजारपेठेतील बदलत्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनशी (NCH) समन्वय अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला नॅशनल कन्झूमर हेल्पलाईनच्या (NCH) 'कन्व्हर्जन्स' प्रक्रियेत सहभागी होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी होईल. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये NCH कडे आलेल्या एकूण १७ लाख ७१ हजार ६२२ तक्रारींपैकी तब्बल ५ लाख ११ हजार १९६ (सुमारे २९ टक्के) तक्रारी या एकट्या ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. तसेच, ग्राहकाच्या तक्रारीची नोंद ‘ग्रिव्हन्स ऑफिसर’कडे झाल्यानंतर त्याची एक प्रत त्वरित तक्रारदाराला देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
लंडन : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केलेले नेतृत्व आणि सार्वजनिक सेवेतील योगदानाची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स ...
सर्च रिझल्ट आणि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंगमधील पारदर्शकता
सर्च फेरफारला प्रतिबंध: ई-कॉमर्स कंपन्यांना सर्च रिझल्टमध्ये असा कोणताही फेरफार करता येणार नाही, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होईल किंवा प्रासंगिकता प्रभावित होईल.
स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग: कोणतीही जाहिरात किंवा प्रायोजित सामग्री स्पष्ट आणि ठळकपणे ‘Sponsored Listings’ म्हणून दर्शवावी लागेल, जेणेकरून ग्राहकांना ती सहज ओळखता येईल.
किंमत कपातीचे (Discounts) नवे नियम
उत्पादनांच्या किंमत कपातीबाबत आता फसवणूक टाळण्यासाठी कपातीनंतरची किंमत आणि पूर्वीची किंमत दोन्ही स्पष्टपणे दाखवाव्या लागतील. 'पूर्वीची किंमत' म्हणजे ती सवलत किंवा कपात जाहीर करण्यापूर्वीच्या मागील ३० दिवसांमधील त्या उत्पादनाची सर्वात कमी असलेली किंमत होय. तसेच कंपन्यांना डार्क पॅटर्न्सच्या Prevention and Regulation Guidelines, 2023 चे पालन करत दरवर्षी स्वतःचे 'सेल्फ-ऑडिट' करावे लागेल आणि त्याचे प्रमाणपत्र प्रमुखपणे प्रदर्शित करावे लागेल.
उत्पादनाची संपूर्ण माहिती आणि गोपनीयतेचे संरक्षण
महत्त्वाची माहिती: ग्राहकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेता यावा यासाठी ‘बेस्ट बिफोर/यूज बिफोर’ तारीख, रिटर्न व रिफंड धोरण, वॉरंटी, डिलिव्हरी आणि पेमेंटशी संबंधित तपशील देणे आवश्यक असेल.
डेटा प्रायव्हसी: ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय त्याची वैयक्तिक माहिती ठरवून दिलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापरता येणार नाही.
बंडल्ड फी बंदी: प्लॅटफॉर्मशी संबंधित नसलेल्या इतर सेवांसाठी ग्राहकांकडून ‘बंडल्ड फी’ आकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये लॉयल्टी किंवा मेंबरशिप कार्यक्रमांना काही अटींच्या अधीन राहून अपवाद असेल.
नवी दिल्ली : पाच वेळा विश्वचषक विजेता असलेला ब्राझीलचा फुटबॉल संघ ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कोलकाता येथील विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगणावर भारताविरुद्ध ...
आयातीत वस्तूंसाठी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ बंधनकारक
आयात केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या बाबतीत आता आयातदाराची सविस्तर माहिती तसेच वस्तूचा मूळ देश (Country of Origin) स्पष्टपणे जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कन्झूमर प्रोटेक्शन ऍक्ट, २०१९ अंतर्गत येणारे हे सुधारित नियम ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’चा समतोल राखत कंपन्यांवर अनावश्यक बोजा न टाकता ग्राहकांच्या हितांचे पूर्ण संरक्षण करतील. तसेच डिजिटल बाजारपेठेत सर्व व्यवसायांना समान संधी मिळून एक पारदर्शक आणि जबाबदार परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.