Radhakrushn Vikhe Patil : जरांगेंच्या मुंबईत धडकण्याच्या घोषणेनंतर राज्य सरकार सावध; १२ सप्टेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष

मागण्यांची पूर्तता सुरू असल्याची विखे पाटील यांची प्रतिक्रिया


मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईत धडकण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असे जरांगे यांनी गुरुवारी आंतरवाली सराटी येथे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, (Radhakrushn Vikhe Patil) सरकारसमोर आलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू असून आणखी काही मागण्या असतील तर त्याचाही विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.


मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या एसईबीसीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा मोठा फायदा मराठा विद्यार्थ्यांना होत असल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. या आरक्षणाला कोणत्याही न्यायालयात स्थगिती मिळू नये यासाठी सरकार विशेष लक्ष देत आहे. त्यामुळे एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ कुणालाच मिळत नाही, अशी वस्तुस्थिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


मुंबई मोर्चाबाबत बोलताना विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणात सरकारचे सहकारी लक्ष घालत असून त्यांचा अंतिम अहवाल समोर आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे जरांगे आणि अन्य नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या वादात पडण्याची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आतापर्यंत मराठा समाजाची बाजू घेऊन बोलणारे काही नेते आता पक्षाची बाजू घेत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर आणखी काही मागण्या मांडल्या गेल्यास त्यांचाही निश्चितपणे विचार केला जाईल, अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली.



पावसाच्या खंडामुळे शेतीची चिंता - विखे पाटील


- राज्यात पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे शेतीची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या आणि सुरुवातीला पिकांची स्थिती चांगली होती. मात्र, त्यानंतर पाऊस न झाल्याने सोयाबीनसह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीची माहिती आपण मागवत असून मुख्यमंत्री या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

- राज्यात उपलब्ध पाण्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी पाणी राखून ठेवण्यात आले असून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. ज्या भागातील धरणांमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, तेथील पाणी शेतीसाठी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

- शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि त्यानंतरच्या उपाययोजनांबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाईल. त्यासाठी राज्यातील विविध भागांचा अहवाल मागविण्यात आला असून संपूर्ण परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

Eknath Shinde : 'शेतकऱ्याला छळाल तर तुरुंगात पाठवू’; बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या, मायक्रो फायनान्स आणि सावकारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

नाशिक : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, पतसंस्था, विमा

राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव

नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील २५ टक्के शुल्क माफ - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी जमिनीच्या अंतर्गत

दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांत जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर, प्रत्येक गावात 100 जलशोषक खड्डे खोदणार

मुंबई: अपुऱ्या पावसामुळे 2026 च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-1’ आणि ‘ट्रिगर-2’ लागू झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ

'थुमिडीहेट्टी' प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र करणार स्वतंत्र अभ्यास

मुंबई : तेलंगणातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे

मनोज जरांगेंच्या ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लीप प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 'एसआयटी' - मुख्यमंत्र्यांचे पोलीस आयुक्तांना आदेश

मुंबई : मनोज जरांगे यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लीपमध्ये ५०० कोटी रुपयांचा उल्लेख असल्याने या प्रकरणाच्या