महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना रेडी रेकनरनुसार निर्धारित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. नवीन ऊर्जा प्रकल्प उभारताना बँकांकडून कर्ज मिळविणे किंवा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे यांसारख्या कारणांसाठी मुख्य कंपनीला संबंधित जमीन स्वतंत्र उपकंपनीच्या नावावर करावी लागते. अशा वेळी कंपनीची मालकी कायम असतानाही केवळ अंतर्गत आणि कागदोपत्री हस्तांतरणासाठी मोठे शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होऊन ऊर्जा निर्मितीच्या कामांना विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर 18 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार हस्तांतरण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सवलतीमुळे प्रकल्पांसाठी जमीन उपकंपनीच्या नावावर करताना कंपन्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. परिणामी, प्रकल्प खर्चात बचत होऊन नवीन ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
prahaar.in/2026/10/26/water-conservation-works-are-being-carried-out-on-a-war-footing-in-304-drought-affected-talukas-100-water-absorption-pits-will-be-dug-in-every-village/
सवलतीसाठी जमिनीच्या वापराची अट
शुल्कमाफीचा लाभ घेतलेल्या जमिनीचा अंतिम वापर फक्त नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठीच करणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित कंपनीने ही जमीन नंतर निवासी, व्यावसायिक किंवा अन्य कारणासाठी वापरल्यास अथवा तृतीय पक्षाला विकल्यास शुल्कमाफी रद्द केली जाईल. अशा परिस्थितीत हस्तांतरण शुल्काची संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शुल्कमाफीचा लाभ निर्धारित उद्देशासाठीच वापरला जाईल, याची खबरदारी शासनाने घेतली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळेल, प्रकल्प खर्चात बचत होईल आणि महाराष्ट्रात हरित ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.