दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांत जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर, प्रत्येक गावात 100 जलशोषक खड्डे खोदणार

मुंबई: अपुऱ्या पावसामुळे 2026 च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-1’ आणि ‘ट्रिगर-2’ लागू झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढविण्यासाठी मृद व जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. प्रत्येक गावात किमान 100 जलशोषक खड्डे तयार करण्यासह बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे आणि नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण अशा उपाययोजनांचा समावेश शासनाने जाहीर केलेल्या आराखड्यात करण्यात आला आहे.

सप्टेंबर 2026 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्देशांनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पावसाचे पाणी अडविणे आणि त्याचे जमिनीत पुनर्भरण करणे, यावर या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत सुरू असलेली अपूर्ण तसेच प्रगतिपथावरील कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जाणार आहेत. जलसंरचनांच्या दुरुस्तीची कामेही तातडीने हाती घेतली जातील. दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांमधील प्रत्येक गावात किमान 100 जलशोषक खड्डे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविण्यासाठी आवश्यक गेट किंवा फळ्या बसविण्यात येणार आहेत. नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यामध्ये नीडल बसविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

गावांमधील जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याबरोबरच नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले जाणार आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये वनराई बंधारे उभारण्यासह नाला खोलीकरणाच्या ठिकाणी आणि तलावांमध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी ‘रिचार्ज शाफ्ट’ तयार करण्यात येतील. पावसाचे पाणी साठवून त्याचा उपयोग करण्यासाठी शासकीय आणि खासगी इमारतींवर पावसाचे पाणी संकलित करणाऱ्या यंत्रणा उभारण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन, टाटा ट्रस्ट्स, चंद्रा फाऊंडेशन आणि अन्य मान्यवर संस्थांच्या सहभागातून मृद व जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा वापर करून दुष्काळग्रस्त भागांतील जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

विविध निधी स्रोतांचा वापर

• जलसंधारणाच्या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा नियोजन निधी, खनिज विकास निधी, खासदार आणि आमदार निधी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि अन्य उपलब्ध शासकीय निधी स्रोतांचा वापर केला जाणार आहे.


• कामांना प्रशासकीय गती देण्यासाठी दुरुस्तीच्या काही कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 20 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणि 25 लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या दुरुस्तीच्या कामांना जिल्हाधिकारी मंजुरी देऊ शकतील. तसेच, सर्व कामांचे जिओ-टॅगिंग करणे आणि संबंधित योजनांच्या पोर्टलवर त्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.


• कामांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत दर 15 दिवसांनी कामांचा गोषवारा शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांची प्रगती आणि निधीचा विनियोग यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.