Amit Shah : पंतप्रधान मोदींनी देशात 'पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मन्स' रुजवले - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मोदींच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक सेवेच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान देशभर ‘सेवा संकल्प अभियान’

मुंबई : भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि घराणेशाहीच्या राजकारणातून देशाला बाहेर काढत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १२ वर्षांत ‘पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स’ची नवी दिशा दिली आहे. राष्ट्रवाद आणि ‘भारत प्रथम’ ही धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे बनली असून, सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आता परिणाम, उपलब्धी आणि जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या योजनांच्या आधारे होऊ लागले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी केले. नरेंद्र मोदी यांच्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून २५ वर्षांच्या सार्वजनिक सेवेच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान देशभर राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’ची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री आशिष शेलार यावेळी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १७ सप्टेंबरला जन्मदिन असून, ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांच्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाच्या सार्वजनिक कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून सलग २५ वर्षे जनसेवेचा विक्रम नोंदविणारे फार कमी नेते आहेत. वारंवार निवडणुकीच्या कसोटीवर उतरून जनतेचा विश्वास संपादन करणे आणि राज्य तसेच राष्ट्राच्या कल्याणाचे कार्य सातत्याने सुरू ठेवणे ही मोठी उपलब्धी असल्याचे शाह यांनी सांगितले. यापूर्वी गुजरातमध्ये आणि त्यानंतर देशभरात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान ‘सेवा सप्ताह’ आयोजित केला जात होता. मात्र, यंदा २५ वर्षांच्या सार्वजनिक सेवेच्या निमित्ताने हा उपक्रम महिनाभर चालविण्याचा निर्णय भाजप, मित्रपक्ष आणि विविध स्वयंसेवी संघटनांनी घेतला आहे.

हे अभियान सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हे, लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांपासून बूथ स्तरापर्यंत राबविण्यात येणार आहे. ‘जन सेवा ही प्रभु सेवा’ हे या अभियानाचे सूत्र असून, जनभागीदारीच्या माध्यमातून २०४७ मध्ये विकसित भारताची निर्मिती करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सेवा हा संस्कार बनविणे आणि संघटनेला जनभागीदारीच्या माध्यमातून जनकल्याणाचे साधन बनविणे, या दोन उद्देशांनी अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे. गुरु नानकदेव यांच्या सेवेच्या संदेशाचा आणि समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘उपभोगशून्य स्वामी’ या विचाराचा संदर्भ देत मोदी यांनी सेवा आणि शासनाचा हा संस्कार जनतेसमोर मांडल्याचे शाह यांनी सांगितले.(Union Home Minister Amit Shah)

अभियानात देशभरात १२ प्रमुख कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. ‘सेवा दिवस’ या उपक्रमात रक्तदान, दीपप्रज्वलन आणि मोदी यांच्यावर २५ वर्षे विश्वास व्यक्त करणाऱ्या जनतेप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाणार आहे. ‘मेरे सपनों का भारत’ या उपक्रमात मुले, किशोर आणि युवकांसाठी चित्रकला व भाषण स्पर्धा होतील. ‘नमो सेवा की अनकही कहानियां’च्या माध्यमातून स्थानिक भाषांमध्ये संगीतमय नाट्यप्रयोग गावागावांत नेले जातील. ‘आंगन मिलन सेवा’मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि मातृसंवाद होईल. गेल्या २५ वर्षांत सरकारी योजनांमुळे ज्यांच्या जीवनात बदल झाला, अशा लाभार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचे अनुभव ‘सेवा की कहानी’ या उपक्रमातून जनतेपर्यंत पोहोचवले जातील.

‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’च्या माध्यमातून विकसित भारताचा जनसंकल्प घेतला जाणार आहे. ‘वडनगर से वाराणसी की सेवा यात्रा’मध्ये दोन्ही दिशांनी युवक मोटारसायकलवरून प्रवास करतील. सात राज्यांतून गावागावांत मुक्काम करीत वडनगरहून निघालेली टीम वाराणसीला आणि वाराणसीहून निघालेली टीम वडनगरला पोहोचेल. ‘सेवा मेरा योगदान’अंतर्गत जनभागीदारीतून २५ सेवाभिमुख उपक्रम राबविले जातील. ‘सेवा सेतु अभियान’च्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आधार किंवा रेशनकार्ड नसलेल्या व्यक्तींपासून सरकारी योजनांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांपर्यंत प्रशासनाच्या योजना पोहोचविण्याचे काम केले जाईल.

‘सेवा के रंग राष्ट्र के संग’ या उपक्रमात मोठ्या मानवी समूहाच्या माध्यमातून रंगोळी साकारण्याचा उपक्रम होईल. ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये पाच क्षेत्रीय नवोन्मेष स्पर्धा घेण्यात येतील. ‘सुशासन सेवा संवाद’अंतर्गत पंचायत ते संसदपर्यंतच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे देशाच्या चार भागांत महाकुंभ आयोजित केले जातील.

गेल्या २५ वर्षांत गुजरात आणि देशात पायाभूत सुविधा, गरिबी निर्मूलन यासह लोकशाही व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल झाल्याचा दावा शाह यांनी केला. २०१४ पूर्वीची भारतीय राजकारणाची दिशा भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि परिवारवाद या तीन ‘नासूरां’नी ग्रासलेली होती. २०१४ नंतरच्या काळात या तीन प्रवृत्ती मागे पडून देशाची राजकीय दिशा ‘पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स’कडे वळली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या १२ वर्षांत भारताने परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात ‘भारत प्रथम’ या भूमिकेचा परिचय जगाला करून दिला. ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’मध्ये गणल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेने ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये स्थान मिळविले असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के जीडीपी वाढीसह मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगाने वाढत असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

भारतीय भाषांना स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच महत्त्व मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये भारतीय जवान किंवा नागरिकांचा बळी गेल्यास त्याला प्रत्युत्तर देण्याची मजबूत भूमिका भारताने घेतली आहे. कलम ३७०, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली आव्हाने या तीन ‘नासूरां’पासून देशाला गेल्या १२ वर्षांत मुक्त करण्यात आल्याचा दावा शाह यांनी केला.

गरीब कल्याणाच्या योजनांचा उल्लेख करताना, २५ कोटी लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्यात आल्याचे शाह म्हणाले. २१ कोटी नागरिकांना दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच ते सात किलो धान्य मोफत मिळते, ५८ कोटी जनधन बँक खाती उघडण्यात आली असून त्याचा लाभ थेट खात्यात पोहोचतो, ४४ कोटी नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च सरकारकडून मिळतो, अशी आकडेवारी त्यांनी दिली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच १६ कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी, १३ कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची पीएम-किसान मदत, १३ कोटी घरांमध्ये शौचालये, ११ कोटी घरांना उज्ज्वला गॅस जोडणी आणि चार कोटी गरीबांना घरे मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. सात कोटी घरांमध्ये वीज पोहोचविण्यात आली असून, तीन कोटींपेक्षा अधिक महिलांना स्वयं-सहायता समूहांच्या माध्यमातून ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचे काम झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात जीएसटीच्या माध्यमातून ‘एक देश, एक कर’ संकल्पना प्रत्यक्षात आल्याचे शाह म्हणाले. जनधन, आधार आणि मोबाइल या ‘जॅम ट्रिनिटी’मुळे डिजिटल प्रशासनाची मजबूत पायाभरणी झाली. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे अनुत्पादित कर्जाच्या संकटातून देश बाहेर आला असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नफ्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक, पीएलआय आणि ‘मेक इन इंडिया’मुळे भारत जागतिक उत्पादन आणि निर्यातीचे विश्वासार्ह केंद्र बनल्याचा दावा त्यांनी केला.(Union Home Minister Amit Shah)

रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रो, बंदरे, जलमार्ग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग आल्याचेही शाह यांनी सांगितले. रेल्वेचे आधुनिकीकरण, गतिशक्तीच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध विकास, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, वंदे भारत, एक्स्प्रेस आणि मेट्रो नेटवर्कमुळे भारताच्या पायाभूत सुविधांना नवा स्तर मिळाला आहे. देशातील विमानतळांची संख्या सुमारे ७५ वरून १५० झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’मुळे युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या असून सीमावर्ती भागातील संपर्कव्यवस्थाही सुधारल्याचा दावा त्यांनी केला.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात कलम ३७० आणि ३५ए हटविणे, तीन तलाकची समाप्ती, मुस्लिम महिलांना समान अधिकार, तसेच अनेक राज्यांत समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याचे शाह यांनी सांगितले. भाजप-एनडीएची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांत २०२९ पूर्वी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारतीय न्याय संहितेमुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेला भारतीय आधार मिळाला असून, काही राज्यांत एका वर्षात दोषसिद्धीचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. तीन वर्षांत न्याय मिळेल अशी व्यवस्था उभी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.(Union Home Minister Amit Shah)

पाच दशकांपासूनचे नक्षलवादाचे आव्हान संपविण्यात आल्याचे सांगताना ईशान्य भारतात १४ पेक्षा अधिक शांतता करार झाले असून, नऊ हजारांपेक्षा अधिक जणांनी शस्त्रे सोडल्याचा दावा शाह यांनी केला. सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूरमुळे दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Union Home Minister Amit Shah)

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’च्या माध्यमातून संसद आणि विधानमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगून सेना, पोलीस, विज्ञान-संशोधन, स्टार्टअप, ड्रोन आणि क्रीडा क्षेत्रांत महिलांना संधी देण्यासाठी धोरणे आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक धोरण, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया आणि टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियममुळे शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळाली. एकलव्य विद्यालय, पीएम जनमन, व्हायब्रंट व्हिलेज आणि बस्तरमधील विशेष योजनांमधून आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी काम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Union Home Minister Amit Shah)

राम जन्मभूमी मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक आणि केदारनाथच्या पुनर्विकासाचा उल्लेख करताना श्रद्धास्थळांच्या विकासाला राजकीय भीती आणि मतपेढीच्या राजकारणातून बाहेर काढल्याचा दावा शाह यांनी केला. नवे संसद भवन आणि तेथे सेंगोलची स्थापना यामुळे भारतीय लोकशाही चेतनेचे भारतीयीकरण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चांद्रयान-३, आदित्य-एल१ आणि ‘शिवशक्ती पॉइंट’ या भारताच्या अवकाशातील उपलब्धी असल्याचे नमूद करून भारतीय पासपोर्टची प्रतिष्ठाही वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. मार्च २०२६च्या सर्वेक्षणात ६८ टक्के मान्यता मिळवत मोदी जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते ठरल्याचे आणि ३६ देशांनी त्यांना सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय सन्मानांनी गौरविल्याचे शाह यांनी सांगितले.(Union Home Minister Amit Shah)

एनडीएच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीचाही शाह यांनी आढावा घेतला. एनडीएकडे २९२ लोकसभा सदस्य, १५२ राज्यसभा सदस्य, दोन हजार ५०० पेक्षा अधिक आमदार आणि २४० पेक्षा अधिक विधान परिषद सदस्य असून २२ राज्यांत एनडीए सत्तेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सलग तीन वेळा जनतेने एनडीएच्या सरकारांना पुन्हा जनादेश दिला. लोकशाहीत सरकारच्या कामगिरीचे, परिणामांचे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे जनतेकडून मिळणारे प्रमाणपत्र म्हणजे जनादेश आहे. गेल्या २५ वर्षांत नरेंद्र मोदी यांना राज्य आणि केंद्रात जनतेने वारंवार दिलेला जनादेश त्यांच्या कामगिरीचे द्योतक असल्याचे शाह म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळानंतर सहा दशकांनी सलग तीन वेळा निवडून येणारे पंतप्रधान म्हणून मोदींची नोंद झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.(Union Home Minister Amit Shah)

आणीबाणी लादून शासन करणे ही काँग्रेसची संस्कृती

• पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मणिपूरमध्ये १९५१च्या आधारवर्षावर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याबाबत तसेच देशपातळीवरील एनआरसीच्या मुदतीबाबत केंद्र सरकार विविध पक्षांशी चर्चा करीत असून, निर्णय झाल्यावर माहिती दिली जाईल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. स्थलांतरामुळे विविध राज्यांमध्ये मातृभाषेवरून निर्माण होणाऱ्या तणावाबाबत बोलताना संविधानाने अशा प्रश्नांसाठी मार्ग दिले असून, सरकारची मातृभाषेला प्राधान्य देण्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही जणांकडून विषयाला चिथावणी दिल्यास अधूनमधून घटना घडतात; मात्र राज्यांकडे अनुभवी नेतृत्व असल्याने मार्ग निघेल, असे ते म्हणाले.


•  ‘जेन-झी’च्या आंदोलनाच्या राजकीय आणि सामाजिक परिणामांबाबत विचारले असता, लोकशाहीमध्ये विविध प्रश्नांवर लोकांचे मत व्यक्त होणे आवश्यक असल्याचे शाह यांनी सांगितले. भाजप सरकार संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यावर विश्वास ठेवते; आणीबाणी लादून शासन करणे ही काँग्रेसची संस्कृती असल्याची टीका त्यांनी केली.


• भारत-चीन सीमेवरील एलएसीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर शाह यांनी संवेदनशील बाबी सार्वजनिकपणे सांगणे देश आणि लष्कराच्या हिताचे नसल्याचे स्पष्ट केले. बांगलादेशी घुसखोरांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी अवैध घुसखोरांना शोधून देशाबाहेर काढण्याचा सरकारचा संकल्प पुन्हा व्यक्त केला. मात्र, त्यासाठी वापरण्यात येणारी साधने किंवा पद्धती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकारी बँकांतील गैरव्यवहाराबाबत श्वेतपत्रिका काढणार का?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू असल्याच्या प्रश्नावर सहकार मंत्रालयाकडून श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज नसल्याचे शाह यांनी सांगितले. संबंधित तपास यंत्रणा आपले काम करीत असून न्यायालयात अहवाल सादर करतील, असे ते म्हणाले. केंद्राच्या ‘नशामुक्त भारत अभियाना’चा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शाह यांनी हे अभियान नुकतेच सुरू झाले असून प्रत्येक राज्यात स्वतः भेट देणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगत, प्रत्येक राज्यात एक दिवसाची बैठक घेऊन अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाईल आणि देशाला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.(Union Home Minister Amit Shah)