Maharashtra Water Shortage: राज्यावर ‘पाणीटंचाई’चे सावट, टंचाईग्रस्त गावांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील अनेक भागांत सप्टेंबरचा निम्म्याहून अधिक कालावधी उलटूनही समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी गाव आणि वाड्यांची यादी तयार करून उपाययोजनांचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पिके आणि पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. पावसाने ओढ दिल्याने टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले. (Water Shortage) त्यानुसार आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची आणि वाड्यांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्त अहवाल तयार करून तो ऑक्टोबरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा आहे. ज्या गावांमध्ये चालू वर्षी पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशाच गावांचा कृती आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आराखडा तयार करताना संबंधित गावांची यादी, ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव तसेच मागील तीन वर्षांत पाणीटंचाई निवारणासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेण्याच्या सूचना आहेत. ऑक्टोबर ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आराखडा तयार केला जाणार असून, त्यासाठी १५ नोव्हेंबर, २० डिसेंबर २०२६ आणि २० जानेवारी २०२७ अशा टप्प्यांमध्ये वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Water Shortage)

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर लक्ष

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठीही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहीर खोदण्यास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून भूजल उपसा काही कालावधीसाठी थांबविण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. (Water)

टँकर शेवटचा पर्याय

पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या दहा उपाययोजनांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास शेवटचे प्राधान्य देण्यात आले आहे. टँकर वगळता अन्य नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे आणि त्या शक्य नसलेल्या ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्याच्या फेऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट निविदा स्वीकारताना तसेच टँकरधारकांशी करण्यात येणाऱ्या करारात समाविष्ट करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. (Cm Devendra Fadanvis)