मुंबई: राज्यातील आरोग्यसेवा आणखीन सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्तम पद्धतीची सेवा लाभण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवेत राज्याची मोठी झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर आता 'महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषद'ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या परिषदेच्या स्थापनेला गती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा, व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नियमन अधिक सक्षम सोबतच जागतिक दर्जाचे होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला अधिक दर्जेदार आणि प्रगत बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. राज्यातील सहयोगी आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापना करण्यात आली होती. शिवाय, या परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक नियमावलीही तयार करण्यात आली होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील सध्याचा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२६- २७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि कामामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी या परिषदेअंतर्गत चार महत्त्वपूर्ण स्वायत्त मंडळांची स्थापना केली जाणार आहे. पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय मूल्यांकन व मानांकन मंडळ आणि सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय आचारसंहिता व नोंदणी मंडळ अशा चार मंडळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. सध्या या व्यावसायिकांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.
महाराष्ट्रात फिजिओथेरपिस्ट, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, नेत्रतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ आणि इतर ५० हून अधिक विषयांचे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण घेता येणार आहे. याचीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून राज्यातील आरोग्यसेवा क्षेत्रात पारदर्शकता आणि सक्षमता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून या परिषदेचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबवण्यावर भर दिला जात आहे. या ऐतिहासिक कार्यवाही मुळे राज्याच्या सहयोगी व आरोग्यसेवा क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक मानके, उत्तम आचारसंहिता, योग्य मूल्यांकन आणि एक अत्यंत सक्षम व उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण होण्यास मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी हा निर्णय एक मोठा मैलाचा दगड ठरणार आहे.
