Shaktipeeth Mahamarg : शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन जाणार? शेतकऱ्यांना किती मोबदला मिळणार, सरकारने नियम केले स्पष्ट

ग्रामीण भागात बाजारमूल्याच्या 4 पट, तर शहरी भागात 2 पट भरपाईची तरतूद; मात्र सरसकट चौपट मोबदला नाही

कोल्हापूर : नागपूर ते गोवा असा सुमारे 856 किमी लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना कोल्हापूर, सांगलीसह काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून महामार्गाला विरोध केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी जमीन जाणाऱ्या नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य सरकारने मार्गदर्शक नियम जाहीर केले आहेत. (Shaktipeeth Mahamarg)

नव्या नियमांनुसार, बाधित जमीनमालकांना 'भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा, 2013' तसेच 'महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955' मधील तरतुदींनुसार भरपाई दिली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी बाजारमूल्याच्या जास्तीत जास्त 4 पट, तर शहरी भागातील जमिनींसाठी 2 पटपर्यंत भरपाई मिळू शकते.

चौपट मोबदला मिळणार?

मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट बाजारभावाच्या 4 पट रक्कम मिळेल, असा नाही. संबंधित जमिनीचा प्रकार, बाजारमूल्य आणि लागू गुणांक यानुसार अंतिम भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जमीनमालकाला मिळणारी रक्कम वेगळी असू शकते. (Nagpur-Goa Highway)

राज्य सरकारकडून नियम जारी

जमीन संपादनाची प्रक्रिया करताना संयुक्त मोजणी, जमिनीचे मूल्यांकन, पोटखराब जमीन, बिनशेती जमीन, झाडे आणि पिकांचे मूल्यांकन अशा विविध बाबींचा विचार केला जाणार आहे. याशिवाय 12 टक्के अतिरिक्त रकमेची तरतूदही प्रक्रियेत लागू होऊ शकते. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी विविध शासन निर्णय आणि नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, महामार्ग अधिनियमानुसार निश्चित करण्यात आलेली भरपाई जमीनमालकाला मान्य नसल्यास लवादाकडे दाद मागण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईबाबत मतभेद झाल्यास संबंधित जमीनमालकाला कायदेशीर प्रक्रिया वापरता येणार आहे.

जमीन संपादनानंतर महामार्ग प्राधिकरणाला प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी संबंधित जमिनीत प्रवेश करण्याची तरतूदही नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती मोबदला मिळणार, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.