Mumbai Water: पिसे- पांजरापूर जलबोगद्याला मंजुरी, मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटणार

मुंबई: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे ते पांजरापूरदरम्यान जलबोगदा उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने पूर्वमंजुरी दिली आहे. मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम २६५ अन्वये नगरविकास विभागाने सोमवारी, २१ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या जलबोगद्याच्या आराखड्याची आखणी आणि बांधकाम करताना विविध तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि सुरक्षिततेच्या अटींचे पालन करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. पिसे ते पांजरापूरदरम्यान सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर सध्या २ हजार २३५ मिलिमीटर व्यासाच्या तीन आणि ३ हजार मिलिमीटर व्यासाच्या एका अशा एकूण चार जलवाहिन्यांमधून पाणी वाहून नेले जाते. या जलवाहिन्या अनुक्रमे १९७९, १९८६, १९९६ आणि २००७ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी जुन्या तीन जलवाहिन्यांना अनुक्रमे ४७, ४० आणि ३० वर्षे झाली असून चौथ्या जलवाहिनीचे आयुर्मान १९ वर्षे झाले आहे. उपलब्ध पाणीस्रोत, सध्याच्या जलवाहतूक व्यवस्थेच्या मर्यादा, अतिरिक्त उदंचन केंद्राचे प्रस्तावित बांधकाम, मुख्य जलवाहिन्यांचे वाढते आयुर्मान, पिसे-पांजरापूर टप्प्यातील विविध जलवाहिन्यांच्या बाजूला उपलब्ध जागेची कमतरता, सध्या सुरू असलेली सक्षमीकरणाची कामे आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती मागणी या बाबींचा विचार करून जलबोगदा उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी २३ मार्च २०२६ रोजी शासनाकडे याबाबत पूर्वमंजुरीची मागणी केली होती. जलबोगद्याच्या खोदकामामुळे मार्गातील इमारती आणि अन्य वास्तूंच्या मूलभूत संरचनेला धोका निर्माण होणार नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पर्यावरण, भूजल तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या आवश्यक परवानग्या घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. खोदकामाच्या मार्गातील भूगर्भशास्त्राचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच ‘टनेल बोअरिंग मशीन’ची निवड करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मुंबई आणि लगतच्या परिसरात मान्सूनमध्ये होणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जलबोगद्याचे बांधकाम सुरू असताना तसेच ते पूर्ण झाल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. खोदकामातून निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची योग्य पद्धतीने आणि नियोजित ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. खोदकामामुळे होणारे धूळ आणि ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठीही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. ध्वनिप्रदूषणाची तीव्रता ५५ डेसिबलपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सायलेंसर, ध्वनिरोधक अडथळे, गाळ वाहून नेणाऱ्या ट्रकसाठी रबरी मॅट आणि हायड्रॉलिक क्रेन यांसारख्या उपायांचा वापर करण्याची अट आहे.

सर्वस्वी जबाबदारी मुंबई पालिकेवर

जलबोगद्याच्या खोदकामाचा वाहतुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन नागरिकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बांधकामासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या विहित कालमर्यादेत घेण्याची जबाबदारीही महापालिकेवर राहणार आहे. जलबोगद्याचे परीक्षण, देखभाल, दुरुस्ती आणि संबंधित कामांची जबाबदारीही मुंबई महापालिकेचीच असेल. बांधकामामुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर, न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय बाबींची जबाबदारी महापालिकेची राहणार असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावर कोणतेही वित्तीय दायित्व येणार नसल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.