काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. भारतीय नागरिक होण्याआधीच त्यांच नाव मतदार यादीत असल्याने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 1983 साली भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षाआधीच त्यांचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. यावरून बराच वाद रंगला होता. त्यानंतर या आरोपांची चौकशी करण्यास नकार देणारा निर्णय दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला होता. मात्र आता या निर्णयाविरुद्ध राउस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी नव्याने घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात योग्य खबरदारीचा अभाव दिसून आल्याचं निरीक्षण विशेष न्यायाधीशांनी सुनावणीत नोंदवलं आहे. तसेच या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेण्यासाठी परत पाठवलं आहे.(Sonia Gandhi Court Case)
नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा (Pareeniti Chopra) 'शक: ट्रस्ट नो वन' (Shaque: Trust No One) या सायकोलॉजिकल थ्रिलर सिरीजद्वारे डिजिटल विश्वात (OTT) पाऊल ठेवण्यासाठी ...
विशेष न्यायालयाने प्रकरण दंडाधिकऱ्यांकडे पाठवलं
न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, बीएनएसच्या कलम 175 (3) चं पालन न केल्याने, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचा युक्तिवाद ऐकून न घेतल्यामुळे, पोलीस ठाण्याकडून सद्यस्थितीचा अहवाल मागवून न घेतल्यामुळे या आदेशात स्पष्ट चूक असल्याचं दिसून येत आहे. हा आदेश स्पष्टपणे अतार्किक होता, असं निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवलं आहे. कारण दंडाधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार दोन पर्यायांचा विचार केलेला नाही. न्यायाधीशांनी सांगितलं की, गंभीर गुन्हा आहे की नाही हे दंडाधिकाऱ्यांनी तपासलं पाहीजे होतं. पण त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देण्याऐवजी व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. न्यायालयाने हे प्रकरण दंडाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवले, जेणेकरून ते नव्याने युक्तिवाद ऐकून सकारण आदेश देऊ शकतील.(Sonia Gandhi Court Case)
नागोया : एशियन गेम्स 2026 स्पर्धेची रंगत वाढत चालली आहे. भारताने या स्पर्धेत पदकांची लयलूट सुरू केली आहे. भारताच्या पदरात आणखी एक पदक पडलं. मात्र सुवर्ण ...
याचिकेत नेमका आरोप काय?
सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा अधोरेखित करून वोटर लिस्टमधील नावाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सोनिया गांधी या 30 एप्रिल 1983 रोजी भारताच्या नागरिक झाल्या. पण त्यांचं मतदार यादीत नाव 1980 मध्येच होतं. त्याचं नाव 1980 च्या नवी दिल्ली मतदार यादीत कसं आलं? हा प्रश्न या याचिकेत विचारला आहे. इतकंच काय तर 1982 मध्ये त्यांचं नाव मतदार यादीतून का वगळलं? हा प्रश्नही विचारला गेला आहे. 1980 च्या यादीत त्यांचं नाव कोणत्या आधारावर नोंदवलं गेलं. तेव्हा बनावट कागदपत्रांचा वापर केला गेला का? असे प्रश्न याचिकेतून विचारले आहेत. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर पुन्हा एकदा नव्याने सुनावणी घेता येईल. तसेच योग्य आदेश पारित करता येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला आहे.(Sonia Gandhi Court Case)