महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेला गती देणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा 'ॲक्शन प्लॅन'!

मुंबई: राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेत आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी सहा महिन्यांत सुधारणा आणि कृतीचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीला दिले. राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून, समितीच्या शिफारशींची शासनाकडून गांभीर्याने अंमलबजावणी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील विविध पद्धती आणि प्रणालींचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत चर्चा झाली.

पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या विकास आराखड्याला वित्तपुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील विविध यंत्रणांकडे सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतविला जातो, तर दुसरीकडे राज्य शासनाला बाजारातून आठ ते नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. निधी उपलब्ध असतानाही अधिक व्याजदराने कर्ज उभारण्याची ही विसंगती दूर करण्यासाठी योग्य आर्थिक यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करताना संबंधित यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राहणे आणि त्यांच्या निधीला सुरक्षितताही मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभिनव आर्थिक साधने आणि व्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने समितीने उपाय सुचवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचन्द्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.

खर्च व्यवस्थापनावरही भर

राज्याच्या खर्च व्यवस्थापनात अधिक कार्यक्षमता आणण्याची गरजही फडणवीस यांनी व्यक्त केली. विविध विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असते. मात्र, निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित गुणक परिणाम साधला जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण आर्थिक कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढविण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. तज्ज्ञ समितीची स्थापना औपचारिकता म्हणून करण्यात आलेली नाही. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे शासनाच्या विद्यमान कार्यपद्धती आणि आर्थिक प्रणालींमध्ये आवश्यक बदल केले जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.