सरकारी कार्यालयांत सौजन्याची वागणूक, महिन्यातील पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास राखीव
मुंबई : आमदार आणि खासदारांनी शासकीय कामांबाबत पाठविलेल्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर द्यावे, तसेच सरकारी कार्यालयांत भेटीस येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक द्यावी, असे निर्देश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा कार्यालय प्रमुखांनी दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा. याशिवाय आमदार-खासदारांच्या भेटी आणि त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा वेळ राखून ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
आमदार आणि खासदारांसोबत सौजन्यपूर्ण वागणुकीबाबत यापूर्वी जारी करण्यात आलेली विविध परिपत्रके एकत्रित करून राज्य सरकारने सुधारित आणि सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे सोमवारी शासन निर्णयाद्वारे जारी केली. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी कार्यालयात भेटीस आल्यानंतर त्यांना आदराची आणि सौजन्याची वागणूक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधतानाही आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचाराचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.(Maharashtra Government)
आमदार आणि खासदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रांची स्वतंत्र नोंद ठेवावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाने त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करावी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधीला जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर द्यावे. बदली आणि पदोन्नतीशी संबंधित विषय वगळता हे निर्देश सर्व यंत्रणांना लागू राहणार आहेत. प्रत्येक विभाग किंवा कार्यालय प्रमुखाने आपल्या कार्यालयाकडे आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा, अशी जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पत्र प्राप्त झाल्यापासून त्यावरील कार्यवाही आणि अंतिम उत्तरापर्यंतच्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पहिल्या, तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास राखीव
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आमदार-खासदारांच्या भेटी तसेच त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा वेळ राखून ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही वेळ आधीच जाहीर करून संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात कळवावी लागणार आहे. मात्र, तातडीच्या आणि अपरिहार्य स्वरूपाच्या कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना नियमित कार्यालयीन वेळेतही संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेता येणार आहे. त्यामुळे राखीव वेळेव्यतिरिक्त अत्यावश्यक कामांसाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची मुभा कायम ठेवण्यात आली आहे.
शासकीय कार्यक्रमांत लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण
स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याबाबतही शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील केंद्रीय व राज्यातील मंत्री, पालकमंत्री तसेच सर्वपक्षीय आमदार-खासदार यांच्यासह महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांना अशा कार्यक्रमांचे निमंत्रण देण्याचे निर्देश आहेत. कार्यक्रमपत्रिकेत संबंधित लोकप्रतिनिधींची नावे योग्य पद्धतीने आणि राजशिष्टाचारानुसार छापावीत. तसेच कार्यक्रमस्थळी त्यांची आसनव्यवस्थाही राजशिष्टाचाराला अनुसरून करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.(Maharashtra Government)