Maharashtra Cabinet : माजी अग्निवीरांना 10% आरक्षण ते कोल्हापूर खंडपीठासाठी 459 पदे; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 10 मोठे निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत 10% समांतर आरक्षण, राज्यासाठी वैरण विकास धोरण, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांची निर्मिती आणि गरजूंसाठी परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प यासह अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet)

माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10% आरक्षण

सैन्य दलात 4 वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर माजी अग्निवीरांना 10% समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निवीरांना राज्यातील संबंधित शासकीय सेवांमध्ये संधी मिळणार आहे.(Maharashtra Cabinet)

राज्यात वैरण विकास धोरण

राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या जाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.(Maharashtra Cabinet)

वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील 2,761 पदांना मंजुरी

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये 2,761 पदांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.(Maharashtra Cabinet)

गरजूंसाठी 'Smart Village' प्रकल्प

नागपूर जिल्ह्यातील बेला, ता. उमरेड येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या जागेवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्यासाठी 'Smart Village' प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.(Maharashtra Cabinet)

सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 56 वर्षांनंतर दिलासा

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी देण्यात आली आहे. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपासोबतच प्रकल्पग्रस्तांची नावे 7/12 उताऱ्यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अ मधील 20, गट-ब मधील 35, गट-क मधील 276 आणि गट-ड मधील 128 पदे आहेत.(Maharashtra Cabinet)

वाळूजमध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदे तसेच खर्चाची तरतूदही मंजूर करण्यात आली.

लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी प्रोत्साहन

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-2024 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. झोन-3 मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार आहे. झोन-1 आणि झोन-2 मधील पार्कना 100%, तर झोन-3 मधील पार्कना 75% मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्या ठरवणारा निकषही रद्द करण्यात आला आहे.(Maharashtra Cabinet)

याशिवाय मुंबईतील वांद्रे येथील 6,110 चौ. मी. शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूणच, रोजगार, पशुपालन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्त आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.(Maharashtra Cabinet)