- मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांचे केंद्रीय आयोगाला पत्र
मुंबई : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ईआरओ) कायद्याने दिलेले अधिकार वापरता यावेत, यासाठी ‘ईसीआयनेट’ प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयोगाला पत्र पाठविले असून, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सुनावणीपासून सूट, वंचित घटकांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांना मान्यता आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार 'ईआरओ' पातळीवर कायम ठेवण्यासह चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
MPSC Exam Postpond: मोठी बातमी! राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 पुढे ढकलली, नवी तारीख काय?
मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2026 च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आणि इतर परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 2025 ...
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान 'ईसीआयनेट' सॉफ्टवेअरमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर चोकलिंगम यांनी हे पत्र पाठविल्याचे वृत्त आहे. मतदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि त्यावरील निर्णय घेताना स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकारांचा वापर करता यावा, यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वैध कागदपत्रे असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता नसल्यास त्यांना त्यातून सूट देण्याचा पर्याय 'ईसीआयनेट'मध्ये उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे अशा मतदारांना केवळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते. आदिवासी, बेघर आणि अन्य वंचित घटकांकडे निर्धारित १३ प्रकारची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास त्यांच्यासाठी अन्य कागदपत्रांचे पर्याय स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी दुसरी मागणी आहे. संबंधित मतदारांची परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवर कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मुभा मिळावी, अशी यामागची भूमिका आहे.
मतदार यादीतील त्रुटी किंवा कागदपत्रांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याऐवजी संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडेच राहावेत, अशी मागणी चोकलिंगम यांनी केली आहे. स्थानिक पातळीवर प्रकरणांची छाननी करून निर्णय घेण्यासाठी 'ईआरओ'ना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांनुसार काम करता यावे, यासाठी 'ईसीआयनेट'मध्ये त्यानुसार बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तोंडी सूचनांऐवजी लेखी मार्गदर्शक तत्त्वे
- एसआयआर प्रक्रियेत सुस्पष्टता राहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोंडी सूचनांऐवजी स्पष्ट लेखी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. एकसमान पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी लेखी निर्देश आवश्यक असल्याचे या पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे.
- दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेत काही बदल केले असून, नोटिसा मिळालेल्या मतदारांकडून कागदपत्रे त्यांच्या घरी जाऊन जमा करण्याची जबाबदारी बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) देण्यात आली आहे. सामान्य परिस्थितीत अशा मतदारांना ईआरओ' कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, तर अपवादात्मक प्रकरणांत सुनावणी घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, प्राप्त दावे-हरकती १० नोव्हेंबरपर्यंत निकाली काढण्याचे नियोजन आहे. अंतिम मतदारयादी १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्याचे वेळापत्रक आहे.