मुंबई : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईची तीव्रता वाढल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य टंचाईचा अंदाज घेऊन राज्यात तीन टप्प्यांत नियोजन करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिले. ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी स्वतंत्र आराखडे तयार करून आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री उपलब्ध ठेवावी. सर्व जिल्ह्यांचे टंचाई आराखडे १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावेत, तसेच उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन आणि जलस्रोत बळकटीकरणाला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि पुणे विभागातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत पाटील बोलत होते. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तलाव, धरणे, विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करावा. पर्जन्यमान, भूजल पातळी, उपलब्ध साठा, सुरू असलेले टँकर आणि जलस्रोतांची स्थिती लक्षात घेऊन संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचे नियोजन आतापासूनच करावे. टंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वी पर्यायी स्रोत, टँकर आणि अन्य व्यवस्था सज्ज ठेवाव्यात, असे पाटील यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांचे काम ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पूर्ण झाले असून उपलब्ध स्रोतांतून पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे, अशा योजना तातडीने सुरू कराव्यात. नळजोडणी, पाइपलाइन, टाकीसाठी जागा, प्रशासकीय मान्यता किंवा अन्य तांत्रिक अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने दूर कराव्यात. टँकर सुरू असलेल्या गावांतील प्रलंबित योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करून टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर द्यावा. टँकरची गरजच भासणार नाही, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
टंचाईग्रस्त भागांत नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, बंधारे, शोषखड्डे, रिचार्ज शाफ्ट, विहिरींची दुरुस्ती व खोलीकरण, विहीर अधिग्रहण, नवीन विंधन विहिरी आणि जलसाठवण क्षमता वाढविण्याची कामे प्राधान्याने करावीत. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर, खनिकर्म निधी, जलजीवन मिशन, ग्रामपंचायत, पाटबंधारे आणि अन्य उपलब्ध निधींचे अभिसरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कोणत्या जलस्रोताला तातडीने बळकटीकरणाची गरज आहे, त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवून अतिसंवेदनशील स्रोतांवर प्रथम काम करावे. छत्रपती संभाजीनगरमधील शिरपूर पॅटर्न आणि सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांचे दस्तऐवजीकरण करून त्याचा अनुभव अन्य जिल्ह्यांत वापरण्याच्या सूचनाही पाटील यांनी दिल्या.
२०२८ पासून मुंबईत ‘वॉटर मेट्रो’ कार्यान्वित करणार मुंबई : राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांप्रमाणेच ...
अनधिकृत पाणी उपसा रोखणार
- नाशिक विभागातील संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखावा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत जोडण्या किंवा पाणी उपसा आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी गावांना भेटी देऊन पाणीपुरवठ्यातील अडचणी तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांचे निराकरण करावे, असे पाटील यांनी सांगितले.
- पुणे विभागातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये विशेष दुरुस्ती व जलस्रोत बळकटीकरण, सांगलीतील रिचार्ज शाफ्ट आणि गाळमुक्त धरणांची कामे, सोलापूरमधील संवेदनशील तालुक्यांसाठी कालावधीनिहाय नियोजन आणि सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा राज्यभर विस्तार करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
- पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच उपाययोजना पूर्ण कराव्यात आणि उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करावा, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
