दुष्काळी परिस्थिती पाहून ट्रिगर-वनमध्ये न आलेल्या तालुक्यांचाही समावेश करणार
मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्ष दुष्काळी परिस्थिती असतानाही ‘ट्रिगर-वन’मध्ये न आलेल्या सुमारे १५ ते १८ तालुक्यांचाही अचूक पंचनामे आणि आणेवारीच्या आधारे दुष्काळाच्या कक्षेत समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली.
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी काहीतरी मदत त्यांच्या हातात मिळाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असून, कॅबिनेट उपसमितीनेही त्याबाबत शिफारस केली आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नंदुरबारमधूनही ट्रिगर-वनमध्ये न आलेल्या, मात्र प्रत्यक्ष दुष्काळी स्थिती असलेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्या आल्या आहेत. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सर्वेक्षण केले जाणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“वर हिरवे दिसते, पण खाली काही नाही”, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी असल्याने ट्रिगर-वनमध्ये तालुका आला आहे की नाही, यावर दुष्काळाचे मूल्यमापन न करता प्रत्यक्ष स्थितीचा अचूक पंचनामा करणे आवश्यक आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. पंचनामा करताना शेतकऱ्याची सही घेणे महत्त्वाचे असून, त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीची नोंद होईल. आणेवारी निश्चित झाल्यानंतर दुष्काळातील मदतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
पंचनामे प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीने होत आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी बावनकुळे पुढील तीन दिवसांत सहा जिल्ह्यांना भेट देणार आहेत. संभाजीनगर-जालना, त्यानंतर अकोला-बुलढाणा आणि ४ ऑक्टोबरला धुळे-जळगाव येथे पाहणी केली जाणार आहे. पंचनाम्यासाठी नेमकी टीम क्षेत्रावर आहे का आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची योग्य नोंद होत आहे का, हे तपासणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीन विभागांकडून पंचनामे केले जात असून त्यावर तिन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यामुळे तीनही विभागांनी समन्वयाने आणि अचूकपणे पंचनामे करणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेत रस्सीखेच कायम मुंबई : विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील पाच जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीच्या ...
शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई
मंत्री पाहणीसाठी येणार असल्याने बांधावर रॅम्प तयार करून शेतकऱ्यांच्या वरून उडी मारण्याच्या प्रकाराबाबत बावनकुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा करणे योग्य नसून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची यंत्रणा प्रत्यक्ष गावात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. गावातील यंत्रणा गावात, तालुक्याची यंत्रणा तालुक्यात आणि जिल्ह्याची यंत्रणा जिल्ह्यातच असली पाहिजे, तरच दुष्काळ निवारणाची कामे प्रभावीपणे करता येतील, असे बावनकुळे म्हणाले. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुट्ट्या रद्द केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये
- दुष्काळी परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये, असा स्पष्ट इशारा बावनकुळे यांनी दिला. तसे झाल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिवांना सूचना दिल्या असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- पतसंस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अशा कोणत्याही संस्थेने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे कर्ज मागणी किंवा वसुलीसाठी जाऊ नये, असे निर्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. अवैध सावकारी आढळल्यास ती मोडून काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आणि त्यांना गंभीर आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींचा शोध घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
- शेतकऱ्यांची सावकार किंवा बँकांकडून फसवणूक होत असल्यास त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी ११ सदस्यीय कॅबिनेट उपसमितीला पूर्ण अधिकार दिले असून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले
दुष्काळ निवारणासाठी 'सीएसआर'चीही मदत
- दुष्काळी भागातील टँकर, पाणीटंचाई आणि छावण्यांची व्यवस्था सरकारकडून केली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांशी चर्चा करून कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून दुष्काळ निवारणासाठी मदत मिळवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योजक, व्यावसायिक आणि समाजातील अन्य घटकांनीही या काळात मदतीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
- दुष्काळाच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पाणी आणि चारा व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यंदा अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांची कामे घेऊ नयेत, अशी भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे किंवा जलस्रोत आटण्याची शक्यता आहे, तेथे सिमेंट रस्त्यांपेक्षा चाराछावण्या, रिचार्ज शाफ्ट, जलसंधारण, शिवकालीन बंधारे आणि नाले खोलीकरणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- नागरी भागातही पाणीटंचाई असताना अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांची कामे करू नयेत. मात्र धरणाचे पाणी किंवा अन्य जलस्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कामे करण्यास मनाई नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “रस्ते पुढच्या वर्षी करता येतील. आपल्याकडे आणखी तीन वर्षे आहेत. शेतरस्ते आणि गाव रस्ते करता येतील; पण सध्या जास्तीत जास्त पैसा पाण्याकडे वळवला पाहिजे,” असे बावनकुळे म्हणाले. आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शाळांच्या खोल्या आणि अंगणवाड्यांसारख्या मूलभूत सुविधांवरही भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.