- पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश; ३० एप्रिल २०२७पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या बँकांना सूचना
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ही प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना बँकांना करण्यात आल्या आहेत. पुढील खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
यंदा अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता.
त्यानंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Stay on loan recovery)
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जाऊ नये, याबाबत महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी वसुलीसाठी जाता कामा नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
Narayan Rane : माजी केंद्रीय मंत्री खा. नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या विनायक राऊतांना न्यायालयाचा दणका
- याचिका फेटाळली; आरोपांचे मूलभूत तपशील सादर करण्यात अपयश, इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही अपुरे
मुंबई : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून २०२४ मध्ये ...
रोजगार हमीच्या माध्यमातून हाताला काम देणार
- दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड, बांधकाम, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती यांसारखी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
- दुष्काळाच्या काळात रोजगाराबरोबरच जलसंधारण आणि ग्रामीण भागातील कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्यावर या कामांतून भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीनेही कामे करण्याचे नियोजन आहे. (Stay on loan recovery)
