मुंबई : एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात घट झाल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत १६ ऑक्टोबर २०२६पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी दिली.
धरणे आणि जलाशयांतील पाण्याचे नियोजन करताना बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणीउपसा विचारात घेण्यात येणार आहे. भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहेत. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई : "राज्यात मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असल्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही न्याय मिळायला हवा. ...
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याबरोबरच पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतीसाठीही पाणीवापराचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे. प्रथम रब्बीतील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर अन्य रब्बी पिकांना पाणी देण्यात येईल. पाणी शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाणार आहे. पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचेही निर्देश आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. बेकायदा पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करून संबंधित पंप आणि साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, पुढील वर्षापर्यंत एल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन महाजन यांनी केले आहे. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभागांनी समन्वयाने काम करून पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
