Thursday, November 19, 2026

Pavana Dam: पवना धरणग्रस्तांना संपादित क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन; कमाल मर्यादा 4 एकर

मात्र, एका प्रकल्पग्रस्ताला मिळणाऱ्या पर्यायी जमिनीची कमाल मर्यादा 4 एकर असेल. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

Pavana Dam: गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देताना त्यांच्या मूळ जमिनीचे जेवढे क्षेत्र संपादित झाले आहे, तेवढेच क्षेत्र देण्यात येणार आहे. मात्र, एका प्रकल्पग्रस्ताला मिळणाऱ्या पर्यायी जमिनीची कमाल मर्यादा 4 एकर असेल. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

संपादित क्षेत्रानुसार पर्यायी जमीन

पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या मूळ जमिनीचे संपादित क्षेत्र विचारात घेऊन त्याच क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. मात्र, ही जमीन 4 एकरांपेक्षा अधिक असणार नाही. त्यामुळे संपादित क्षेत्राच्या आधारे जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया राबवता येणार आहे.

जमिनीच्या पाहणीसाठी समिती; मोजणीचा खर्च डीपीडीसीतून

पर्यायी जमीन वाटपासाठी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत अपर जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे सक्षम अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती जमिनीचे क्षेत्रफळ, सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष वाटपाची व्यवहार्यता तपासणार आहे.

पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमिनीच्या मोजणीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोजणीचा आर्थिक भार प्रकल्पग्रस्तांवर पडणार नाही.

22 गावांच्या विकासाचाही विचार

पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या 22 गावांच्या पुनर्वसनासोबतच पुनर्वसित गावठाणांचा विस्तार वाढवण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. उपलब्ध जागा आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नागरी सुविधांचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे.

भूखंड आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भूखंड नियोजन आराखड्यांमध्ये (लेआऊट) आवश्यकतेनुसार बदल करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. स्थानिक परिस्थितीनुसार आराखड्यात बदल करायचे असल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

या बैठकीला विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे आणि पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >