एमपीएससीचे आजी-माजी अध्यक्ष, सदस्यांच्या चौकशीसाठी समिती - कलम ३१७नुसार कारवाईची शिफारस

उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालांकडे विनंती

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे माजी व विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७नुसार कार्यवाही करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिच्याकडून तीन महिन्यांत अहवाल मागवावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

एमपीएससीच्या परीक्षा आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी भूमिका घेतली असून या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली होती. त्या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे संवैधानिक पदावर असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईसाठी संविधानातील कलम ३१७नुसार प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.






राज्य सरकारला एमपीएससीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांना पदावरून दूर करता येत नसल्याने संविधानातील तरतुदीनुसार पुढील प्रक्रिया करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली होती. आता त्याच अनुषंगाने राज्यपालांकडे समिती गठीत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, सरकारने यापूर्वी एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेणे, सचिवांची बदली आणि भरती प्रक्रियेला गती देण्यासह विविध निर्णय जाहीर केले आहेत.
Comments
Add Comment

IAS officers Transfers : राज्यातील चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई: राज्य शासनाने शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या (IAS) बदल्यांचे आदेश जारी केले.

Revenue Department : दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आता आयकर विभागाला जाणार, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : जमीन किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास

सैनिकी शाळांतील प्रवेश आता केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये पारदर्शक, उत्तरदायी आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यावर नव्या धोरणात भर

India Electric Ship : भारतातील पहिल्या इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल जहाजाची महाराष्ट्रात यशस्वी चाचणी- मंत्री नितेश राणे यांनी दिली माहिती

मुंबई : जलवाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वाचे

जमीन व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि कृषी उत्पादकतेवर भर; मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगासोबत बैठक

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन, जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा

Maratha Students : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक शुल्कात सवलत; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील कृषी शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना आता ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे