Jalgaon ZP News : जळगाव जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान मोठी तफावत समोर आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी करण्यात आली असून, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत फरक आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात तब्बल 92 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असून संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
263 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेरतपासणी
जळगाव जिल्हा परिषदेत सुमारे 713 अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासकीय नियमानुसार दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेनुसार दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. दरम्यान, शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पथकाकडून फेरतपासणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत एकूण 263 कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती आहे. या तपासणीमध्ये 211 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणात तफावत आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे.
72 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची टक्केवारी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी
फेरतपासणीदरम्यान विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या 72 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत प्रवेश घेताना सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी खरोखरच बनावट प्रमाणपत्र सादर केले आहे की नाही, हे विभागीय चौकशी आणि अधिकृत तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Jalgaon Accident News : आजोबांच्या श्राद्धासाठी बहिणीला आणण्यासाठी दुचाकीवरून जळगावकडे निघालेल्या 30 वर्षीय तरुणाचा भीषण रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. पाळधी-तरसोद ...
दोष सिद्ध झाल्यास कारवाई
प्रमाणपत्रांमध्ये तफावत आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात प्रशासनाने विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती आहे. चौकशीत संबंधित कर्मचारी दोषी आढळल्यास नियमानुसार त्यांच्यावर निलंबन, सेवेतून बडतर्फी किंवा इतर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल काय येतो, याकडे जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
'त्या' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही चौकशीची मागणी
या प्रकरणानंतर दिव्यांग हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर कुणी अपात्र व्यक्तीला चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात मदत केली असेल, तर त्या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित वैद्यकीय अधिकारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
दोषी कोण ? अंतिम अहवालानंतरच स्पष्ट होणार
जळगाव जिल्हा परिषदेत समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे शासकीय नोकरीतील दिव्यांग आरक्षणाच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, फेरतपासणीत तफावत आढळणे आणि बनावट प्रमाणपत्र सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवरील अंतिम कारवाई विभागीय चौकशी, वैद्यकीय अहवाल आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारेच निश्चित होणार आहे. आता प्रशासनाच्या अंतिम चौकशी अहवालात नेमके काय समोर येते आणि 92 कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.