मुंबई : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत (एसआयआर) ठाकरे बंधूंनी ‘गर्जना मोर्चा’त विविध प्रश्न उपस्थित केले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एसआयआर’च्या पार्श्वभूमीकडे लक्ष वेधत सत्य परिस्थिती मांडली आहे. मतदारयाद्या अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून गेल्या सात दशकांत वेळोवेळी विस्तृत पुनरीक्षण करण्यात आले असून, सध्याचे ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) ही त्याच दीर्घकाळ चालत आलेल्या प्रक्रियेचा पुढील टप्पा असल्याची भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.
फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९५२ ते १९५६ या कालावधीत देशातील बहुतांश भागांत मतदारयाद्यांचे विस्तृत पुनरीक्षण करण्यात आले. त्यानंतर १९५७, १९६१, १९६५ आणि १९६६ मध्येही पुनरीक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२, १९९३ आणि १९९५ या कालावधीतही मतदारयाद्यांचे पुनरीक्षण करण्यात आले. त्यानंतर २००२, २००३ आणि २००४ मध्ये पुन्हा विस्तृत पुनरीक्षण करण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या उपलब्ध नोंदींमध्येही महाराष्ट्रासाठी २००२ ही शेवटच्या सखोल पुनरीक्षणाची पात्रता तारीख असल्याचे नमूद आहे.
मुंबई : विधान परिषदेच्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली आहे. ...
विस्तृत पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत मतदारयादीतील नावे तपासण्यापुरते काम मर्यादित नसते. घराघरांत जाऊन मतदारांकडून माहिती घेणे, मतदार गणना अर्जांचे वितरण आणि संकलन करणे तसेच नोंदींची पडताळणी करणे यांचा त्यात समावेश होतो. या प्रक्रियेत मतदार गणनेच्या माध्यमातून मतदारयाद्या नव्याने तयार करण्याची कार्यवाही केली जाते. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मतदारयादीची शुचिता राखणे, पात्र नागरिकांचा समावेश करणे आणि अपात्र नोंदी दूर करणे ही पुनरीक्षणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
शहरीकरण, स्थलांतरामुळे यादीत बदल
वेगाने होणारे शहरीकरण आणि नागरिकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर यामुळे मतदारयाद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असल्याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. नव्याने पात्र ठरणारे मतदार, मृत्यू, स्थलांतर तसेच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी होणारी नोंदणी यामुळे मतदारयादीत सातत्याने बदल होत असतात. त्यामुळे कालांतराने मतदारयादीची सखोल पडताळणी आवश्यक ठरते, असे त्यांनी नमूद केले. पात्र नागरिकाचे नाव मतदारयादीत असावे आणि कोणताही पात्र मतदार वगळला जाऊ नये, हे निवडणूक आयोगाच्या उद्दिष्टांपैकी एक असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सध्याची एसआयआर प्रक्रिया ही मतदारयादी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी याच व्यापक प्रक्रियेचा पुढील टप्पा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.