मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता राजकीय स्वरूप आले असून, मूळ मागण्यांपेक्षा विविध राजकीय विषयांवर भाषणे केली जात आहेत, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या आडून राजकारण केले जात असून, एमपीएससीच्या प्रश्नांवर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली येथे माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या ठिकाणी एमपीएससीच्या विषयांऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशातील राजकीय परिस्थिती आदी विषयांवर भाषणे होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आंदोलनात काही विद्यार्थीही सहभागी असल्याने पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे १५ जणांचे शिष्टमंडळ सरकारकडे आले होते. या शिष्टमंडळाने पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यातील एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवून त्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी होती. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसून, घटनात्मक प्रक्रियेनुसार त्याबाबत राष्ट्रपतींकडे अधिकार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयीन चौकशी करण्यास सरकारने तयारी दर्शविली आणि उर्वरित चार मागण्याही मान्य केल्याचे फडणवीस म्हणाले.
मोदींच्या २५ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीनिमित्ताने विशेष कार्यक्रम मुंबई : गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून २००१ मध्ये सुरू झालेल्या पंतप्रधान ...
ज्या पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, त्या वेळी विद्यमान अध्यक्ष पदावर नव्हते. तरीही विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा विचार करून त्यांच्या कामकाजाची निष्पक्ष चौकशी करण्यास सरकारने मान्यता दिली. चौकशीत त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध किंवा गैरवर्तन आढळल्यास संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने एमपीएससीशी संबंधित विविध भागधारकांशी संवाद साधला. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि एमपीएससीचे माजी विद्यार्थी यांनी समितीसमोर आपले प्रश्न मांडले असून, त्यांच्या सूचनांच्या आधारे समिती शिफारशी करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पेपरफुटीच्या प्रकरणात संबंधितांना अटक करण्यात आली असून, पूर्वीच्या परीक्षांबाबतही संशय असल्यास त्याची चौकशी करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.