मुंबई : देशभरात आणि तरुणाईमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेला 'ओल्ड मंक' (Old Monk) हा रमचा ब्रँड सध्या एका मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक संकटात सापडला आहे. महाराष्ट्रात या रमच्या विक्रीवर काही निर्बंध आल्यामुळे उत्पादक कंपनीचे तब्बल ५०० कोटी रुपयांहून अधिकचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, या वादानुसार केवळ कंपनीचेच नव्हे, तर राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पादन शुल्कातून (Excise Duty) सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसला आहे. खुद्द उत्पादक कंपनीनेच मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.
नेमका वाद काय आणि FSSAI चा आक्षेप कशावर ?
हा सर्व वाद महाराष्ट्रातील खोपोली येथील कंपनीच्या प्लॅन्टवर अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) केलेल्या तपासणीनंतर सुरू झाला. FSSAI ने या रमच्या घटकांवर (Composition) आणि त्याच्या बॉटलवर लावलेल्या माहितीवर (Labelling) गंभीर आक्षेप घेतला आहे. प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे की, 'रम' या मूळ नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या या अल्कोहोलमध्ये कृत्रिम किंवा अतिरिक्त 'रम फ्लेवर' (Added rum flavouring) मिसळले जाते. तसेच, बाटलीवर '७ वर्षे जुनी ब्‍लेंडेड' (7 years old blended) किंवा 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' (very old vatted) अशी वयाची खोटी किंवा दिशाभूल करणारी महिती छापली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. ग्राहकांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून अशा उत्पादनांना सरळ 'रम' न म्हणता 'फ्लॅव्हर्ड स्पिरिट' (Flavored Spirit) असे स्पष्टपणे दर्शवले पाहिजे, असा FSSAI चा आग्रह आहे.
मुंबई : श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने सर्वच्या सर्व 21 जागा जिंकत ...
कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव
FSSAI ने जारी केलेल्या या प्रतिबंधात्मक आदेशाविरोधात (Prohibition Order) उत्पादक कंपनी 'मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड'ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनीचे वकील ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, एका युनिटवरील विक्रीवर बंदी असली, तरी त्याच पद्धतीचे उत्पादन इतर युनिट्समधून अद्यापही राज्याबाहेर किंवा अन्यत्र विकले जात आहे. या निर्बंधांमुळे कंपनीला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
सरकारी बाजू आणि न्यायालयाची पुढील सुनावणी
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी अशी भूमिका मांडली की, जर उत्पादकांनी आपल्या बाटलीवरील वर्णनात 'रम' ऐवजी 'रमसारखे उत्पादन' (Rum-like) असा बदल करण्यास मान्यता दिली, तर त्यांच्या विक्रीवर विचार केला जाऊ शकतो. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने या बंदीच्या आदेशावर तत्काळ स्थगिती (Stay) देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कंपनीने बाटलीवरील वयाशी संबंधित वादग्रस्त वर्णन हटवून 'ऍडेड फ्लेवर' स्पष्टपणे छापणे तयारी दर्शवली होती, परंतु नियामकाने (FSSAI) ते अद्याप मंजूर केलेले नाही. आता मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेथना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण दारू उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.