मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी वापरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निधीतून जलसंधारण, शेतरस्ते, पाणीटंचाई निवारण आणि चारा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच पाणीपुरवठा योजनांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करणे, चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि पाण्याच्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
महसूलमंत्री तथा दुष्काळी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा विभागांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना एकत्रित कार्यप्रणाली तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील बंद पाणीपुरवठा योजनांबाबत उपाययोजना करणे शक्य होईल.
महाराष्ट्रातील १२ लाख कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांसह विविध योजनांचा गौरव मुंबई : घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल पंतप्रधान ...
दुष्काळी भागांत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार आहे. तलावांच्या परिसरात, जलसंधारणाच्या साठ्यांजवळ चारा लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून, शेतकऱ्यांनी चारा पिकविल्यास तो खरेदी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले जाणार असून, कृषी विभाग कार्यकारी यंत्रणा आणि पशुसंवर्धन विभाग प्रशासकीय विभाग म्हणून काम पाहणार आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे हा शेवटचा पर्याय असेल. त्याआधी गावातील विहिरींचे अधिग्रहण आणि अन्य आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. टँकरची आवश्यकता भासल्यास प्रत्येक टँकरच्या हालचालींवर जीपीएसद्वारे देखरेख ठेवली जाणार आहे.
दरम्यान, डीपीडीसीच्या निधीतून यापुढे सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद क्षेत्रात पालकमंत्र्यांना या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे मंजूर करता येणार नाहीत. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध निधी जलसंधारण, शेतरस्ते, पाणीटंचाई निवारण आणि चारा उपलब्धतेसाठी वळविण्यात येणार आहे.