मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा; दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५
मुंबई : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात दिवाळीपूर्वी पैसे मिळावेत, यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच हजार रुपये अग्रीम मदत म्हणून जमा करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून दुष्काळी मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे कठीण असल्याने राज्य सरकारने हा पर्यायी निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याशिवाय राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ करण्यात आली असून, दुष्काळ निवारणासाठीच्या १२ सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.(Devendra Fadnavis)
हनुमान चालीसा म्हणण्याची अट ठेवावी मुंबई : नवरात्रोत्सवातील गरबा आणि दांडियाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होणाऱ्यांची ओळख तपासावी, तसेच ओळखपत्र ...
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री उपस्थित होते. यापूर्वी राज्यात २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही तालुक्यांमधून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ या दोन्ही निकषांचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करून एकूण ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना १२ सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
गेल्या २५ वर्षांच्या नोंदी पाहिल्यास राज्यात साधारणपणे नोव्हेंबरच्या अखेरीस दुष्काळ जाहीर केला जात असे आणि त्यानंतर डिसेंबरमध्ये मदत दिली जात असे. यंदा मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दुष्काळ आधीच जाहीर करण्यात आला आणि त्यासंबंधीचा शासन निर्णय ऑक्टोबरमध्ये काढण्यात आला. बुधवारी पूरक शासन निर्णयही काढण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी कायद्यानुसार ठरवलेले टप्पे आणि कालमर्यादा पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना तातडीने पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(Chief Minister Devendra Fadnavis)
साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी प्रमाणित
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबलेली नसून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. नव्याने आणखी साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली असून, या यादीतील शेतकऱ्यांनाही लवकरच पैसे देण्यास सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय हा कर्जमाफीच्या प्रक्रियेपासून स्वतंत्र असून, सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार देणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
टँकरचा 'जीपीएस'द्वारे मागोवा
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत असल्याने टँकरची संख्या वाढवण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश भागांमध्ये निरीक्षण विहिरींमधील पाण्याची पातळी जमिनीपासून तीन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच टँकर सुरू करावे लागतात. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांचे जीपीएसच्या मदतीने मागोवा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवता यावे, यासाठी पाणीपुरवठा व्यवस्थेतून पाणी घेतल्या जाणाऱ्या सुमारे १६ हजार अवैध जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. यापुढेही कोणी अवैधरीत्या पाणी उपसा केल्यास त्याची जोडणी तोडण्यात येईल. हा निर्णय कठोर वाटू शकतो; मात्र दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक असल्याने तो घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रकल्प उभारणीसंदर्भात टास्क ...
सरसकट शैक्षणिक शुल्कमाफी लागू
शैक्षणिक शुल्कमाफीसंदर्भात यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयात १९९२ पासूनच्या काही अटींचा समावेश असल्याने सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. मंत्रिमंडळाने या अटी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, शुल्कमाफीचा निर्णय आता सरसकट लागू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चारा लागवड केल्यास सरकार हमीभावाने खरेदी करणार
दुष्काळी भागांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मंत्रिमंडळाने चारा उपलब्धतेचा आढावा घेतला असून, काही भागांमध्ये सुमारे ९० दिवस पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे, तर काही भागांत सहा ते सात महिन्यांचा साठा आहे. त्यामुळे चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. धरणक्षेत्रात पाणी उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये चारा पिकांची लागवड करावी, तसेच विहिरी किंवा अन्य जलस्रोतांमध्ये पाणी असलेल्या शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात ज्वारी किंवा चारा पिके घ्यावीत, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी चाऱ्याची लागवड केल्यास उत्पादित झालेला चारा राज्य सरकार हमीभावाने खरेदी करेल, असा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत लवकरच स्वतंत्र घोषणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कर्ज, वीजबिलासाठी वसुलीचा तगादा लावल्यास कारवाई
दुष्काळाच्या काळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. काही जण अतिउत्साहाने वसुलीचा प्रयत्न करतात; असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांशी चर्चा करून त्यांनीही कर्जवसुलीसाठी बळजबरीचे मार्ग वापरू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसुलीसाठी तगादा लावला जात नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल सरकार भरत असून, मागील थकबाकीसाठीही वसुलीचा तगादा लावला जात नाही. एखाद्या ठिकाणी कोणी अतिउत्साहाने वसुलीचा प्रयत्न करत असेल, तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
