Eknath Shinde : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वेळेत द्या; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी-चाऱ्याचे नियोजन करा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव आणू नये, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नाशिक : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, रोजगार हमीची कामे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या बाबींना प्राधान्य देत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सतर्क राहावे. तसेच ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.


नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) आयोजित दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.



दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्यात दिरंगाई नको


दुष्काळाच्या संकटात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पीक नुकसानीचे पंचनामे, अर्जांची पडताळणी आणि आर्थिक मदतीचे वितरण या प्रक्रिया पारदर्शकपणे व वेगाने पूर्ण कराव्यात. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रे किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे तातडीने निराकरण करावे. जाहीर केलेली आर्थिक मदत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत वेळेत जमा होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.



ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी आणि चाऱ्याचे नियोजन


आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन गावनिहाय पाणी उपलब्धतेचा आढावा घ्यावा. कोणत्या गावांना टँकरची आवश्यकता आहे, जनावरांसाठी किती चारा उपलब्ध आहे आणि रोजगार हमीची किती कामे सुरू करता येतील, याचे नियोजन करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच जलसंधारणाची कामे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार उपक्रम, शेततळी आणि पाणीसाठा वाढविणाऱ्या योजनांना गती द्यावी. दीर्घकालीन पाणीटंचाईचा विचार करून ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या गरजांसाठी प्रशासनाने आतापासूनच तयारी करावी, असे त्यांनी नमूद केले.



शेतकऱ्यांवरील सक्तीच्या कर्जवसुलीचा दबाव टाळा


दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव आणू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांनी शासनाच्या लागू निर्देशांचे पालन करून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा संवेदनशीलतेने विचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसोबतच मानसिक आधार देणेही महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रश्न तातडीने सोडवावेत आणि संकटाच्या काळात त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.



विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळवून द्या


दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक शुल्क सवलती आणि अन्य लाभ वेळेत मिळावेत, यासाठी संबंधित विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे शिंदे यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी. निर्णयांच्या अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. दुष्काळ निवारणासाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास आणि इतर संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून काम करावे. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.



सिंहस्थ ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी सूक्ष्म नियोजनाचे निर्देश


नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. या सोहळ्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, मान्यवर आणि भाविकांची संभाव्य उपस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थापन, सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन सेवा आणि पार्किंग यांचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील कार्यक्रमांसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी समन्वय राखून जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट वाटप करावे. धार्मिक परंपरा आणि सोहळ्याचे पावित्र्य जपत भाविकांना सुरक्षित व सुलभ सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ध्वजारोहण सोहळा शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहावे, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.


या बैठकीला पालकमंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दादाजी भुसे, नरहरी झिरवाळ, महापौर हिमगौरी आडके आहेर, खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार भास्कर भगरे, आमदार गोकुळ गीते, किशोर दराडे, सीमा हिरे, प्रधान सचिव नवीन सोना, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट ५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य - मंत्री नितेश राणे

मुंबई : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला देशातील अग्रगण्य राज्यांच्या पंक्तीत आणण्यासाठी विभागाचे बजेट 212 कोटी

Devendra Fadnavis : 'महा कॅम्पा' निधीतून व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांचे पुनर्वसन पूर्ण करा ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : व्याघ्र प्रकल्प आणि अन्य संरक्षित वनक्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण

Eknath Shinde : 'शेतकऱ्याला छळाल तर तुरुंगात पाठवू’; बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या, मायक्रो फायनान्स आणि सावकारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

नाशिक : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, पतसंस्था, विमा

राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव

नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील २५ टक्के शुल्क माफ - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी जमिनीच्या अंतर्गत

दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांत जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर, प्रत्येक गावात 100 जलशोषक खड्डे खोदणार

मुंबई: अपुऱ्या पावसामुळे 2026 च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-1’ आणि ‘ट्रिगर-2’ लागू झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ