Thursday, October 29, 2026

एमपीएससीच्या ९ परीक्षांच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी तीव्र; १६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह निवेदने सादर करण्याचे आवाहन

MPSC च्या ९ परीक्षांच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी तीव्र झाली आहे. या प्रकरणासंदर्भात १६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह निवेदने सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, या घडामोडींमुळे स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांचे लक्ष चौकशीकडे लागले आहे.

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटण्याच्या कथित प्रकरणांची चौकशी आता गतिमान झाली आहे. यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग गठित करण्यात आला आहे. या आयोगाचे सदस्य सचिव तथा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित व्यक्ती, परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि संस्थांना आगामी १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपली निवेदने व प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

चौकशीच्या फेरीत या ९ प्रमुख परीक्षा

आयोगामार्फत खालील नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार व अनियमिततेची सखोल चौकशी केली जाणार आहे:

  • औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब, २०२५

  • महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५

  • महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५

  • महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५

  • महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५

  • महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४

  • अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३

  • महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५

  • महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५

निवेदन सादर करताना काय काळजी घ्यावी?

या प्रकरणाशी संबंधित परीक्षार्थी व नागरिकांनी आपली निवेदने मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत पाठवणे आवश्यक आहे. निवेदनासोबत स्वतःचे वैध ओळखपत्र तसेच सर्व कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निवेदने कुठे व कशी पाठवावीत?

  • प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे पत्ता: अन्न व औषध प्रशासन भवन, दालन क्र. २०१, दुसरा मजला, बीकेसी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ५१.

  • ई-मेल द्वारे: complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in

प्राप्त झालेली सर्व निवेदने, प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच, प्राप्त निवेदनांची छाननी करून संबंधित व्यक्तींना साक्षीदार म्हणून आयोगासमोर बोलावण्याबाबतचा अधिकार चौकशी आयोगाकडे राहणार असल्याची माहिती सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >