अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 4.12 लाख नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात यंदा पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी तब्बल ४७०.०६ कोटी रुपयांचा संभाव्य टंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील १,११० गावे आणि ५,२३४ वाड्यांसाठी ३,८८७ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील २०८ गावांमधील १,२३० वाड्यांतील ४ लाख १२ हजार ८९२ नागरिकांना २२० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी पत्रकार परिषदेत टंचाई निवारण उपाययोजना, जलजीवन मिशन आणि प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती या बाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने विविध उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात १,११० गावे आणि ५,२३४ वाड्यांचा समावेश आहे. या आराखड्याचा अंदाजित खर्च ४७०.०६ कोटी रुपये आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पाणी उपलब्धतेचे पर्यायी स्रोत, पाणी साठवणूक आणि अस्तित्वातील पाणीपुरवठा योजनांचे बळकटीकरण अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून टंचाईवर मात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्यात २०८ गावांमध्ये आणि १,२३० वाड्यांमध्ये २२० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. या माध्यमातून ४ लाख १२ हजार ८९२ नागरिकांची तहान भागविली जात आहे. टँकरची वाढती गरज लक्षात घेऊन पाणी भरण्यासाठी आणि वितरणासाठी १५० संभाव्य जलस्रोत निश्चित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये एक एमआयडीसी टॅपिंग, १३४ सार्वजनिक विहिरी व बोअरवेल, आठ टँकर फीडिंग पॉइंट, चार जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि तीन साठवण तलावांचा समावेश आहे. पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये नागरिकांना पाणी साठवून ठेवण्यासाठी आणि त्याचे वितरण सुलभ करण्यासाठी १६३ गावांमध्ये सिंटेक्स टाक्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या साठी ४.४३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या कामांसाठी निविदा प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरू आहे. तसेच नेवासा, शेवगाव आणि कर्जत या तीन तालुक्यांमधील पाच जलस्रोतांवर जलशुद्धीकरण संयंत्रे उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी १.३९ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पाणीपुरवठा योजनांवरील अवलंबित्व कमी करून पाण्याचे स्रोत अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील १०३ गावांमध्ये स्रोत बळकटीकरणाच्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण ८३० योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी २७४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर उर्वरित ५५६ योजनांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. मात्र, योजना पूर्ण होण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या मोठ्या संख्येतील कामांमुळे ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अद्याप प्रयत्नांची गरज असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. कामांच्या प्रगतीनुसार चार योजनांची कामे शून्य ते २५ टक्के टप्प्यात आहेत. २५ योजनांची प्रगती २६ ते ५० टक्के, ११४ योजनांची प्रगती ५१ ते ७५ टक्के, तर ४१३ योजनांची कामे ७६ ते ९९ टक्के टप्प्यात आहेत. उर्वरित २७४ योजना १०० टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष काम पूर्ण होणे, त्यानंतर योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित होणे आणि नियमित पाणीपुरवठा सुरू राहणे या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या २७४ योजनांपैकी आतापर्यंत केवळ १८ योजनांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरित २५६ योजनांच्या हस्तांतरणात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या शिवाय, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या ८३० योजनांसाठी एकूण १,५७६.१६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी आजअखेर ९०३.०७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च मंजूर रकमेच्या सुमारे ५७.२९ टक्के आहे. अद्याप ६७३.०९ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च होणे बाकी आहे.