अहमदनगर जिल्ह्याच्या राजकारणात नवीन समीकरणाची नांदी

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीने जिल्ह्याच्या राजकारणात एक नवे समीकरण निर्माण केले आहे. कट्ट्रर राजकीय विरोधक असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि भाजपचे नेते तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रथमच सहकाराच्या राजकारणात हातमिळवणी केली. ही घटना तशी केवळ जिल्हा बँकेपुरती मर्यादित नाही, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी साखर कारखाने, बाजार समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या राजकारणावरही तिचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात एकूण 21 जागांपैकी 11 जागा बिनविरोध झाल्या. त्यातील 10 जागा विखे- थोरात आघाडीला मिळाल्या. उर्वरित 10 जागांसाठी 2 नोव्हेंबरला मतदान झाले. 3 तारखेला जाहीर झालेल्या निकालात विखे- थोरात आघाडीच्या सहकार विकास पॅनलने 17 जागा जिंकल्या. अपक्ष संजीवनी शिंदे- गायकर यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर या आघाडीचे संख्याबळ 18 झाले. राम शिंदे गटाला दोन, तर खासदार नीलेश लंके यांच्या गटाला एक जागा मिळाली. यातून जिल्हा बँकेच्या सत्तेत विखे-थोरात यांचे निर्विवाद वर्चस्व निर्माण झाले आहे.

राजकीय दरी कमी होणार?

विखे आणि थोरात ही घराणी जिल्ह्याच्या राजकारणातील दोन कट्ट्र विरोधी शक्तिकेंद्रे राहिली आहेत. या दोन घराण्यांतील राजकीय संघर्षाला दोन पिढ्यांच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी असताना जिल्हा बँकेसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सहकाराच्या निमित्ताने दोन्ही नेते एकत्र आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकारण केवळ पक्षीय विचारधारेवर न चालता स्थानिक सत्तासमीकरणांवर चालत असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. दोन्ही नेत्यांमधील संवाद आणि समन्वय वाढण्याची व भविष्यात एखाद्या महत्त्वाच्या जिल्हास्तरीय प्रश्नावर दोघे एकत्र भूमिका घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही. जिल्ह्यातील सहकाराचे राजकारण चालविणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा, शेतीसाठी वित्तपुरवठा आणि आर्थिक व्यवहार केले जातात. त्यामुळे विखे-थोरात एकत्र आल्याने पुढील क्षेत्रांतील राजकीय समन्वयाला महत्त्व प्राप्त होईल. अर्थात, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीतील चित्र वेगळे असणार आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. या निवडणुकीतून हे स्वष्ट झाले की, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली. त्यांच्या गटाला दोन जागा मिळाल्या. भाजपमध्ये असूनही विखे आणि राम शिंदे यांची सहकारातील राजकीय भूमिका एकसारखी नव्हती. त्यामुळे पुढे भाजपमधील जिल्हास्तरीय नेतृत्वाच्या समन्वयाचा प्रश्न पुढे येण्याची शक्यता आहे. शिवाय, कर्जत-जामखेड भागातील राजकीय समीकरणांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील स्वतंत्र राजकीय स्थान अधिक स्पष्ट होऊ शकते. या निवडणुकीत खासदार नीलेश लंके यांनी स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेतली आणि त्यांच्या गटाला एक जागा मिळाली. पारनेर मतदारसंघातून स्वतः लंके विजयी झाले. त्यांचा जिल्हा सहकाराच्या राजकारणातील प्रवेश महत्त्वाचा ठरणार आहे. निवडणुकीच्या आधाच लंके यांनी बँकेने दिलेली कर्जे व थकित कर्जाबद्दल आवाज उठवला होता. ते प्रस्थिपितांना आवडणारे नव्हते. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात लंके यांचा प्रयत्न विखे-थोरात यांच्याविरोधात स्वतंत्र राजकीय अवकाश निर्माण करण्याचा असल्याचे स्पष्ट झाले. लंकेंच्या विजयामुळे पारनेर तालुक्याचे नाव जिल्हापातळीवर गाजले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमुळे शिंदे आणि लंके यांना स्वतंत्र राजकीय भूमिका टिकवून ठेवण्यासाठी नवे व्यासपीठ निर्माण झाले आहे, ही जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाची घटना आहे.

कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम

जिल्ह्यातील भाजपचे वरिष्ठ नेते विखे व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते थोरात एकत्र आल्याने या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत संभ्रमाची भावना निर्माण झाली आहे. कारण राज्याच्या राजकारणात दोन्ही पक्ष परस्परविरोधी आहेत. या पुढे स्थानिक निवडणुकांमध्ये कोणत्या नेत्याच्या भूमिकेला प्राधान्य द्यायचे, हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न असेल. दोन्ही नेत्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष संपणार की केवळ नेत्यांपुरता समन्वय राहणार, हाही एक कळीचा मुद्दा असणार आहे. दोन्ही पक्षांतील दुय्यम नेत्यांचे मौन हा संभ्रम स्पष्ट करणारे आहे. या निवडणुकीनंतर महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, विखे आणि थोरात यांनी केवळ जिल्हा बँकेची सत्ता मिळविण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे की अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणात दीर्घकालीन सत्तासमीकरण उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे, या प्रश्नाचे उत्तर आगामी जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकांतील त्यांच्या भूमिकेतून अधिक स्पष्ट होणार आहे.